मुंबईत बैठक - विद्युत थकबाकीही १५ हप्त्यांत भरण्याची मुभा

सांगली - जिल्हा परिषदेच्या ३० वर्षांपेक्षा  अधिक जुन्या पाणी योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधी आणि थकीत वीज बिल समान १५ हप्त्यांत भरण्यासाठी लवकरच परवानगी मिळणार आहे. झेडपीच्या प्रादेशिक योजनांबाबत पाणीपुरवठा, महावितरण, ऊर्जा विभागाचे सचिव, अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आज मुंबईत बैठक झाली. तीत हा निर्णय घेतला. 

कृषी, पणन व पाणीपुरवठा राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. मंत्री खोत उपस्थित होते. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावन्नकुळे यांच्याशी विद्युत थकबाकीबाबत दूरध्वनीवरून चर्चा झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. ए. बारटक्के  उपस्थित होते. अध्यक्ष देशमुख म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक योजना राबविण्याबाबतच्या अडचणी, नादुरुस्त योजना, कालबाह्य योजना, त्या दुरुस्त करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा आराखडा तयार आहे.

त्यावर पुन्हा एकदा बैठक होईल. मंत्री खोत यांनी ३० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या पाणी योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी  सरकारकडून निधी मिळवून देऊ, असे सांगितले.

प्रादेशिक योजनांच्या थकबाकीबाबत ता. १२ मे रोजी राज्य शासन निर्णय घेणार आहे. सध्या थकबाकी ५ समान  हप्त्यांत भरावी लागत होती. नव्या आदेशानुसार १५ हप्त्याने रक्कम आणि चालू बिल भरल्यानंतर विद्युत पुरवठा सुरू केला जाणार आहे.
- संग्रामसिंह देशमुख, अध्यक्ष जि.प.