सांगली : पंतप्रधान आवास योजनेतून जिल्ह्यासाठी दहा हजार लाभार्थींना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील एक हजार 357 जणांकडे घरकुलांसाठी जागा नसल्याचे स्पष्ट झाले.

ग्रामपंचायत आणि खासगी जागा पडून आहेत, त्यांनी त्या लाभार्थींना जागा देण्यासाठी पुढे यावे, त्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून मंजूर करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. याशिवाय, नवीन आदेशानुसार यादीतील लाभार्थींची पडताळणी करण्यात येत आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी चालू वर्षी जिल्ह्यातील नऊ हजार 845 घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्याला तब्बल तीन वर्षांनंतर घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले असल्याने सर्वसामान्य लाभार्थींना दिलासा मिळेल. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी दारिद्य्ररेषेखालील असावा, कायम प्रतीक्षा यादीत त्याचे नाव असावे, तसेच घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा असावी, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. घरकुल मंजूर झाले असले तरी जागा नसल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. दहा तालुक्‍यांतील एक हजार 357 लाभार्थींना घरकुल बांधण्यासाठी वैयक्तिक जागा नाही. त्या लाभार्थींना जागा खरेदीसाठी शासनाकडून केवळ 50 हजारांचा निधी दिला जातो, या रकमेतून जागा खरेदी होत नसल्याने घरकुल बांधता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

ग्रामपंचायत तसेच वैयक्तिक मालकीच्या अनेक ठिकाणी जागा आहेत, त्या गरजू लाभार्थींना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. जागा देण्याबाबतचा प्रस्ताव पंचायत समितीत सादर करण्यात यावा, तो जिल्हा परिषदेत आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विशेष परवानगी घेऊन जागेचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल. चालू आर्थिक वर्षात कोरोनाचे सावट असल्याने घरकुलांच्या टार्गेटविषयी उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र, दहा हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले असले तरी जागांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

"जिल्ह्यातील अद्याप साडेनऊ हजार लाभार्थी प्रतीक्षा यादीत आहेत. शासनाने घरकुलाबाबत नवी नियमावली लागू केली, त्यानुसार ड यादीतील लाभार्थींची पडताळणी केली जात आहे. जे अपात्र आहेत, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळणार नाही.'' 
- जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार