सांगली- कोरोना संकट काळात ऑनलाईन शिक्षण मान्य केले आहे, मात्र जिल्हा परिषदेचे सदस्य सर्वसाधारण सभा मान्य करायला तयार नाहीत. प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय विषय समजत नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे. तो खरा मानला तर मग विद्यार्थ्यांना किती आकलन होत असेल, यावर कुणी बोलणार आहे का? या घडीला तरी जिल्हा परिषद सदस्यांनी अडवणूकीची भूमिका घेतली आहे. जी सत्ताधाऱ्यांच्या (त्यातही पदाधिकारी गटाच्या) पथ्यावर पडली आहे. वादग्रस्त विषय बाजूला ठेवून अत्यावश्‍यक निर्णय ऑनलाईन सभेत घ्यायला हरकत काय, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. 

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा तीन महिन्यांतून होणे अपेक्षित असते. ती फेब्रुवारीपासून झालेली नाही. ती ऑनलाईन घ्या, असे शासनाचे आदेश आहेत. त्याला सदस्यांचा विरोध आहे. विरोध करणाऱ्यांत सत्ताधारी भाजपचे सदस्य आघाडीवर आहेत. त्याला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची साथ आहे. राष्ट्रवादीने बहिष्कार घालू, असा इशारा दिला आहे. कॉंग्रेसही आक्रमक आहे. भाजपचे सदस्य त्यांच्या पाठीशी आहेत. त्यामुळे सभा होईना. ती प्रत्यक्ष घ्यावी तर मान्यता मिळेना, मग काय करायचे? किती काळ महत्वाचे विषय लांबवायचे, हा प्रश्‍न कुणीच कुणाला विचारत नाही. या सभेसमोर काही संशयास्पद, वादग्रस्त विषय आहेत. ते बाजूला ठेवून सभा झाली तर अडचण काय? अशावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील, खासदार संजय पाटील, सर्व आमदार आणि जिल्हा परिषदेतील प्रमुख सदस्यांनी पुढे येवून यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्नच केलेले दिसत नाहीत. 

कोरोना काळात ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरु आहे. ते ग्राह्य धरले जाईल, असेच चित्र आहे. मग, सभा का होऊ शकत नाही, यावर कुणीही बोलत नाही. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी पालकमंत्री जयंत पाटील यांना भेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे या साऱ्यात कुठे आहेत, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. 
 

""जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा प्रत्यक्ष स्वरुपात व्हावी, अशी आमचीही भूमिका आहे. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यताच मिळत नाही, ही अडचण आहे. ती सोडवण्यासाठी दोन दिवसांत पालकमंत्री जयंत पाटीलसाहेबांना भेटणार आहोत. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीही त्यांच्याकडे आग्रही मागणी करावी. जेणेकरून ही सभा लवकर होईल.'' 

प्राजक्ता कोरे, 
अध्यक्षा, जिल्हा परिषद