सातारा - साखरेचे दर कोसळल्याने उसाचा पहिला हप्ता देण्याकडे कारखाने चालढकल करू लागले आहेत. एफआरपी आणि साखरेच्या दरातील फरक शंभर ते सव्वाशे रुपयांवर आल्याचे सांगून आता दोन टप्प्यांत एफआरपीचा तोडगा पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण, याला ऊस उत्पादक व शेतकरी संघटनांनी विरोधाची भूमिका घेतल्याने ऊसदराचे आंदोलन पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच ऊस उत्पादक, शेतकरी संघटना आणि साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली होती. त्यामध्ये एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय राज्यभरात झाला होता. पण, गळीत हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी एकाही कारखान्याने एकरकमी एफआरपी दिलेली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे साखर कारखान्यांनी साखरेचे दर पडल्याचे कारण देत एकरकमी एफआरपी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. सध्या साखरेला २९०० रुपये दर आहे. तर कारखान्यांची एफआरपी २७५० ते २८५० पर्यंत आहे.

साखरेचा दर आणि एफआरपीतील फरक शंभर ते दीडशे रुपयांपर्यंत आला आहे. यातून कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडणार आहे. त्यामुळे साखर कारखाने आता राज्य व केंद्र शासनाने त्यात हस्तक्षेप करेल, याची वाट पाहात बसले आहेत. 

मध्यंतरी शिवसेनेचे पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी साखरेचे कमी-जास्त होणारे दर आणि एफआरपीचा मेळ घालण्यासाठी शासनाने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान कारखान्यांना द्यावे, अशी मागणी केली होती. आता कारखान्यांपुढे कायद्याची अंमलबजावणी कशी करायची, असा प्रश्‍न असल्याने शासनाला यातून मार्ग काढावाच लागणार आहे. 

एफआरपी वाढविली, पण मिनीमम सपोर्ट प्राइज वाढलेली नाही. सध्या मिनीमम सपोर्ट प्राइज २९०० रुपये आहे. ती वाढवून ३४०० रुपये करावी, अशी मागणी कारखान्यांकडून होत आहे. ही मागणी लोकसभा निवडणुकीनंतरच मान्य होईल. राज्य शासनाने केंद्रावर दबाव टाकून साखरेची मिनीमम सपोर्ट प्राइज वाढवून आणावी, अशी मागणी होत आहे.

आता कायद्यानुसार एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर शेतकऱ्यांनी स्वत: गुन्हे दाखल करायला हवेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आम्ही आयुक्तांकडे याबाबत पत्रव्यवहार करणार आहोत. ऊसदराबाबत कारखान्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करायला हवा, तरच त्यांची यातून सुटका आहे. आम्ही आता वाट न पाहता ऊसदराचे आंदोलन पुन्हा उभे करण्याची तयारी केली आहे.
- सचिन नलावडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

एफआरपीची रक्कम ऊस गळितास गेल्यानंतर १३ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले नाहीत, तर कारखान्यांच्या अध्यक्षांसह ऊस तोडणाऱ्यांपर्यंत सर्वांवर कारवाई होते. याबाबत कायदा आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आता शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले पाहिजे. एफआरपीबाबत कारखान्यांनी दोन टप्प्यांची मनमानी केल्यास आम्ही कारखाने व संचालकांना दगड मारण्यासही मागे-पुढे पाहणार नाही.
- शंकरराव गोडसे, पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष, शेतकरी संघटना