कोल्हापूर - कोतवाल, पोलिसपाटील, आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविकांना चतुर्थ कर्मचारी दर्जा मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सर्व मानधन कर्मचाऱ्यांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासाठी ‘एकछत्र योजना’ तयार करण्यात येत आहे. याबाबत शासन एक सचिव समिती स्थापन करणार आहे.

राज्यातील शासनाच्या विभागात अनेक कामगार आजही मानधनावर आहेत. त्यापैकी अनेकांनी चतुर्थ कर्मचारी दर्जा द्यावा, वेतन द्यावे, अशी मागणी केली आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले होते. त्याचा विचार शासनाकडून झाला आहे. कोतवालांनाच जर चतुर्थ कर्मचारी दर्जा दिला तर राज्यातील इतर मानधनावर असलेले कामगार पुन्हा आंदोलन करतील. त्यांनाही चतुर्थ कर्मचारी दर्जा द्यावा लागेल. त्यामुळे राज्यात किती कामगार मानधनावर काम करीत आहेत, त्यांना चतुर्थ कर्मचारी दर्जा देण्यासाठी काय करावे लागेल, याची माहिती पुढे येणे आवश्‍यक आहे. ती सर्व एकत्रित करण्यासाठी  ‘एक छत्र योजना’ राबविण्यात येणार आहे. यातून मानधन तत्त्वावर करणाऱ्यांचा अभ्यास केले जाईल. त्याची आकडेवारी निश्‍चित केली जाईल.

यासाठी एक सचिव समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर सर्वच मानधन तत्त्वावर काम करणाऱ्यांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जाण्याची शक्‍यता आहे.

अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नेमली आहे. ही समिती अहवाल देणार असून त्यानंतर याबाबतचा निर्णय होणार आहे.

शेवटच्या घटकांना मिळणार न्याय
कोतवाल आणि पोलिस पाटील हे दोन्ही घटक महसूल आणि पोलिस यंत्रणेतील सर्वात शेवटचे घटक आहेत. मात्र गाव पातळीवर त्यांचे काम महत्त्वाचे असते. त्यांना सेवेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी त्यांच्याकडून चतुर्थ कर्मचारी म्हणून नियुक्ती व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका या दोन्ही कर्मचाऱ्यांकडून शहर व जिल्ह्यात तळागाळापर्यंत सेवेचे काम केले जाते.