पंढरपूर - श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर समिती संदर्भातील वादावर समन्वयाने तोडगा काढण्यासाठी शासनाने पंढरपूर मंदिरे अधिनियमात दुरुस्ती करुन सहअध्यक्षपद निर्माण करण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयामुळे वारकरी सांप्रदायातील एका व्यक्तीची सहअध्यक्षपदी नियुक्ती होण्याची शक्‍यता असून या पदासाठी कोणाची निवड होणार याची आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

शासनाने आषाढी यात्रेच्या वेळी कराडचे भारतीय जनता पक्षाचे नेते डॉ.अतुल भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती जाहीर केली. या समितीमध्ये आमदार राम कदम (विधानसभा सदस्य, भाजपा), शकुंतला नडगिरे (महिला, भाजपा), दिनेशकुमार कदम (अनुसुचित जाती, शिवसेना), सचिन अधटराव (अनुसुचित जमाती,शिवसेना), संभाजी शिंदे (सर्वसाधारण,शिवसेना) भास्करगिरी गुरु किसनगीरी बाबा, गहिनीनीनाथ महाराज औसेकर आणि पदसिध्द सदस्या म्हणून नगराध्यक्षा साधना भोसले यांचा समावेश आहे. 

या समितीमध्ये वारकरी प्रतिनिधींना पुरेसे स्थान देण्यात आलेले नाही, राजकीय कार्यकर्त्यांचा समावेश केला आहे त्यामुळे अध्यक्षांसह ही समिती बरखास्त करावी, जास्तीतजास्त वारकरी प्रतिनिधी नियुक्त करावेत या मागणीसाठी काही महाराज मंडळींनी आंदोलन केले. या मंडळींची दखल घेऊन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित महाराज मंडळींच्या सोबत 8 ऑक्‍टोबर रोजी पुण्यात बैठक घेतली होती. कार्तिकी अष्टमी पर्यंत समितीत सकारात्मक आणि समाधानकारक फेरबदल केले जातील असे आश्‍वासन श्री.पाटील यांनी दिले होते. 

समितीच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्विकारल्या पासून डॉ.भोसले यांनी मंदिरा बरोबरच संपूर्ण पंढरपूरच्या विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले. अनेक महाराज मंडळी व वारकरी सांप्रदायातील ज्येष्ठ मंडळींच्या स्वतः भेटी घेऊन सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे त्यांना बदलण्याची शक्‍यता नव्हती. अशा परिस्थितीत शासन सकारात्मक आणि समाधानकारक फेरबदल काय करणार याकडे लोकांचे लक्ष लागले होते. 

आजच्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानंतर आता सहअध्यक्षपदासाठी वारकरी सांप्रदायातील कोणाकोणाचा विचार होऊ शकतो याची चर्चा सुरु झाली आहे. ही निवड होत असताना राजकीय भूमिकेतून न पाहता सांप्रदायातील सन्माननीय व्यक्तीची निवड व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान समितीच्या विरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतलेले वारकरी फडकरी संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर महाराज जळगावकर यांना विचारले असता शासनाने आज घेतलेल्या निर्णयाचा सविस्तर तपशील समजलेला नसल्याने आज त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. नेमकी माहिती मिळाल्यावर विचारविनिमय करुन पुढील दिशा जाहीर केली जाणार आहे. 

समिती मार्फत मंदिराचे व्यवस्थापन व नियंत्रण केले जाते. या मंदिरातील धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी समितीच्या अध्यक्षांसह वारकरी सांप्रदायाच्या चालीरिती व प्रथांची जाण असणाऱ्या अनुभवी सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी सहअध्यक्षपदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पदाच्या निर्मितीमुळे मंदिराचे व्यवस्थापन आता अधिक सुलभ होणार आहे.यासाठी पंढरपूर मंदिरे अधिनियम 1973 मधील कलम 21 ( 1) क मध्ये सुधारणा करण्यासह 21 (1) ग अशी नवीन तरतूद समाविष्ट करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता समितीमध्ये एका विधान परिषद सदस्यासह आणखी दोन पदे रिक्त आहेत. सहअध्यक्षांच्या नियुक्ती नंतर ते रिक्त दोन जागांसाठी वारकरी सांप्रदायाच्या चालीरिती व प्रथांची जाण असणाऱ्या सदस्यांची नियुक्त करतील.