चार महिन्यांपासून मानधन थकीत ; उपजीविकेसाठी मजुरी, रोजगाराची वेळ   

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात अर्धवेळ काम करणाऱ्या मदतनीस कर्मचाऱ्यांचे वेतन चार महिन्यांपासून थकीत आहे. या कर्मचाऱ्यांना ऐन पावसाळ्यात अर्धवेळ स्वरूपात अन्य काम शोधण्याची वेळ आली आहे.

आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांत वर्ग एक ते औषध निर्माण अधिकारी, पर्यवेक्षक, आरोग्य सहाय्यक (स्त्री व पुरूष), आरोग्य सेवक आणि सेविका, परिचर (स्त्री पुरूष), वाहनचालक, कनिष्ठ सहाय्यक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अशी अनेक पदे आहे. ती सर्व कायम नेमणुकीची व शासनाच्या वेतन आयोगानुसार वेतन, भत्ते मिळणारी आहेत. मात्र मदतनीस हे एकच पद अर्धवेळ आहे. ते 1978 पासून अस्तिवात आहे. त्यांना कामाच्या वेळेनुसार वेतनही 1200 रुपये असे निश्‍चित मिळत आहे. तेच पूर्वी केवळ सहाशे होते. सन 2006 पासून त्यात वाढ झाली. मात्र ते मिळायला लागले ते सन 2009 पासून. त्यात धड पोट भरते ना घर चालते. कुटुंबाच्या प्रगतीचा विचार, भविष्कालिन तरतूद लांबचीच गोष्ट. या कर्मचाऱ्यांत निराधार, विधवा, परित्यक्ता, अपंग अशांची संख्या जास्त आहे. जे परावलंबीच आहेत. शासनाचे काम हाच काय तो आधार.  आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संघटना आहे. ती आपल्या सभासदांच्या हक्कांसाठी लढते आहे. मात्र या मदतनीस असंघटीत आहेत. त्यांचे नेतृत्व फारशी ताकद नसलेल्या संघटना करीत आहेत. त्यामुळे यांचे ना आंदोलन होते, ना संप. करावे म्हटले तरी त्यांना आधी पोटाची चिंता सतावते. त्यामुळे संघर्षाला मर्यादा आहेत. या कर्मचाऱ्यांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या. भरतीवेळी त्यांच्यातून 50 टक्के भरती करावी, अंगणवाडी सेविकांइतके तरी किमान मानधन द्यावे, अशी मागणी आहे. मात्र संघटनात्मक ताकदीअभावी त्या अजूनही प्रलंबीत आहेत.   

रोजचा पगार : 40 रुपये
महिन्याला : 1200 रूपये
पैसे मिळतात : सहा महिन्यातून एकदा  आरोग्य केंद्रे : जिल्ह्यात 52
उपकेंद्रे : जिल्ह्यात 284
राज्यातील उपकेंद्रे : 10 हजार 560
   
"आरोग्य सेविकांसोबत मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे मानधन सहा महिन्यातून एकदा काढावे असा निर्णय आहे. सहा महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच मानधन देण्याची प्रक्रिया राबवण्याची तयारी करावी, असे ठरले. ही जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदांची आहे. त्यात चालढकल, दुर्लक्ष होते. हे कर्मचारी श्रमाचे काम करतात. स्वच्छतेसह अन्य कामे करून घेतली जाते. त्यांच्याशिवाय आरोग्य विभागाचे पानही हलत नाही. पण सरकारचे दुर्लक्ष आहे.''
- अरूण खरमाटे, राज्याध्यक्ष, जि. प. आरोग्य कर्मचारी संघटना.