सांगली - सांगली - कोल्हापूर जिल्ह्यातील महापूर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोयना आणि अलमट्टी धरणात पाणीसाठ्याबाबत नसलेला समन्वय, आपत्ती निवारणात प्रशासनाचा हलगर्जीपणा यांसह सहा प्रमुख मुद्यांवर या याचिकेत भर देण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते डॉ. अमोल पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले. अॅड. सचिन पाटील यांनी आज दुपारी याचिका दाखल केली. 

डॉ. पवार म्हणाले, ""अलमट्टी आणि कोयना धरणांचा पाणीसाठा किती असावा, याचे केंद्रीय जलआयोगानुसारचे निकष पाळले गेले नाहीत. महापूर येण्यास ते प्रमुख कारण ठरले. केंद्रीय आपत्ती निवारण नियम 2016 चे नियम व सूचना पाळताना दोन्ही राज्यांच्या पातळीवर समन्वयाचा अभाव दिसून आला. महापुराची तीव्रता वाढेपर्यंत यंत्रणा हालली नाही. लाखो लोक महापुरात अडकलेले असताना त्यांना सुरक्षित बाहेर आणण्यासाठी बोट नव्हत्या. आपत्ती व्यवस्थापनातील हा दोष गंभीर आहे. स्थानिक प्रशासनाने अजिबात गांभिर्याने प्रयत्न केले नाहीत. त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. महापूर ओसरल्यानंतर राज्य व केंद्र शासनाने पूरग्रस्तांना भरगोस मदत, घरांची उभारणी, शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची गरज आहे. तसा नियम आहे. त्याचे काटेकोर पालन होताना दिसत नाही. महापुराचे पाणी समुद्राला वाहून जात असताना उपसा सिंचन योजना सुरु करून टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ योजनांतून दुष्काळी भागाला पाणी देणे गरजेचे होते. त्यावरही काम झाले नाही.'' 

ते म्हणाले, ""या सर्व मुद्यांचा सरकारी पातळीवर गंभीर विचार होणे गरजेचे होते. न्यायालयाने याविषयी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारकडून झालेल्या हलगर्जीपणाची दखल घ्यावी आणि त्यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी मागणी आम्ही केली आहे. त्यावर शुक्रवारी (ता. 30) सुनावणी होणार आहे.'' 
यावेळी डॉ. साधना पवार, ऍड. अभिषेक खोत, ऍड. विनायक नाईक आदी उपस्थित होते.