कऱ्हाड : कोयना धरणात साठवलेल्या पाण्यावर वीज निर्मिती बंद करून ते पाणी कर्नाटक, तेलंगणा व आंध्र राज्यांना द्यावे. तेथील शेतीला त्याचा वापर होईल, कोयनेत पाण्यावर तयार होणारी वीज आम्ही तुम्हाला देवू, असा पर्याय संबंधित राज्यांनी ठेवला आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासन पावले उचलताना दिसते आहे. सध्या वीज निर्मितीनंतर समुद्रात जाणारे पाणी पुन्हा कोयनेत आणण्याचे नियोजन आहे, हा पहिला टप्पा आहे. पुढे कोयनेतील वीज निर्मिती बंद होण्याचीही शक्यता आहे, तसे झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील औद्योगीक क्षेत्राला फटका बसणार आहे. सातारा, पुणे, कोल्हापूरसह अनेक भागात कोयनेतून दिल्या जाणाऱ्या वीजमुळे औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होत आहे. त्या विकासालाच या निर्णयामुळे ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक क्षेत्रावर त्यामुळे गंडातर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे भागातून त्या पर्यायाला विरोध होणार आहे. 

कोयना धरणातील पाणी वीज निर्मितीनंतर समुद्राला मिळते. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व नव्याने तयार झालेल्या तेलंगणा राज्याने पाणी पश्चिमेला विद्युत निर्मितीसाठी सोडण्याऐवजी पुर्वेला कृष्णा खोऱ्यात सोडल्यास राज्यातील मराठवाडा, आंध्र, कर्नाटक व तेलंगणा राज्यातील शेतीला त्याचा उपयोग होईल. कोयना प्रकल्पातून जेवढी वीज निर्माण होते. तेवढी वीज कर्नाटक, आंध्र व तेलंगणा महाराष्ट्राला देण्यास तयार आहेत. तसा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने तेलंगणा राज्याने कृष्णा पाणी परिषद घेतली. त्यावेळी तशी अधिकृत मागणी केली आहे. त्या परिषदेला मॅगेसेस पारितोषिक विजेते राजेंद्रसिंह राणा यांना बोलवण्यात आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत तेलंगणाने त्या मागणीला जोर दिला. राजेंद्रसिंह यांनी नदीचे अधिकार नदीला तत्वानुसार नदी प्रवाही ठेवण्याचे मत मांडले. नदीचे पाणी अनैसर्गिकरित्या बदलू नये, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र व तेलंगणा येथील भौगोलिक सिमांचा विचार करता कृष्णा खोरे एक कुटूंब मानून पाण्याचे न्यायीक व नैसर्गिक वाटप व्हावे, अशी मागणी केली. मागणीला महाराष्ट्रातील जलतज्ञ विजय परांजपे यांनी पाठिंबा दिला आहे. 

खासदार संजय पाटील यांची कृष्णा खोरे महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी नेमणूक झाली. त्यानंतर त्यांनी मुळशी येथील टाटा धरणातून खाली कोकणात जाणारे पाणी पूर्वेला वळवण्याची शक्यता बोलून दाखविली. अन त्यानंतर तज्ञांची एक समिती कोयनेला येवून गेली. कोयनेला भेट देवून पाणी पूर्वेला वळवता येईल काय, याची चाचपणी केली. त्यामुळे केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारची कोयनेतील पाणी पूर्वेला वळवण्याची मानसिकता दिसते. पाणी मराठवाडी, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तेलंगणाला देण्याची योजना पुढील काळात कार्यान्वीत होण्याची शक्यता दिसत आहे. मात्र त्याचा मोठा फटका पश्चिम महाराष्ट्राला बसणार आहे. शासनाने अशा निर्णय घेतल्यास पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. कोयनेतून निर्माण होणारी वीज आज पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर येथील औद्योगिकऱणासाठी वापरली जाते. आपल्या हक्काची वीज म्हणून याकडे पाहिले जाते. भविष्यात कोयनेतील वीज निर्मिती बंद झाल्यास त्याचा फार मोठा परिणाम पश्चिम महाराष्ट्रावर होण्याची शक्यता आहे. कोयनेचे पाणी पूर्वेला सोडून त्या बदल्यात तेलंगणा, आंध्रप्रदेश व कर्नाटकने तेवढी वीज महाराष्ट्राला देऊ केली आहे. ती देतीलही मात्र ती वीज पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्रासाठीच वापरली जाईल याची शक्यता दिसत नाही. विदर्भ, मराठवाड्याला त्याचा जास्त फायदा होऊ शकेल. त्यामुळे राजकीय जाणकारांनी या विषयावर भाष्य करावे. कोयनेचे पाणी पूर्वेला वळवल्यास पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासावर त्याचा परिणाम होईल का याबाबत आपले मत राजकीय व्यासपीठावर मांडावे. याबाबत जसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्रीकांत हुद्दार म्हणाले, कोयना प्रकल्पात वीजनिर्मिती झाल्यानंतर सोडण्यात येणारे पाणी (अवजल) अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. ते पाणी वाया जाऊ न देता उदंचन योजनेद्वारे पुन्हा कोयना धरणात आणून त्यातून वीजनिर्मिती करण्याची योजना शासनाच्या विचाराधीन आहे. ती योजना अंमलात आल्यास कोयनेच्या पाण्याचा अरबी समुद्रातील प्रवास थांबणार आहे. 

आपल्या हक्काची वीज म्हणून कोयनेकडे पाहिले जाते. भविष्यात कोयनेतील वीज निर्मिती बंद झाल्यास त्याचा फार मोठा परिणाम पश्चिम महाराष्ट्रावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय जाणकारांनी विषयावर भाष्य करण्याची गरज आहे. - नाना खामकर, पर्यावरण अभ्यासक, कऱ्हाड.