कोल्हापूर - पोलिसांचा त्रास कमी करण्यासाठी आता जिल्ह्यातील पोलिसांच्या संख्येत 45 टक्के वाढ होणार आहे.

याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून पोलिस महासंचालकांकडे पाठविला आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या, दाखल होणारे गुन्हे, पोलिस ठाण्यांचे भौगोलिक क्षेत्रफळ यांचा विचार करून ही मागणी केली आहे. कृती आराखड्याच्या माध्यमातून ही मागणी केली असून, ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी साधारण वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे.

कामाचा ताण आहे, रजा- सुटी मिळत नाही, जादा ड्युटी करावी लागते, अशा अनेक कारणांमुळे जिल्ह्यातील पोलिसांचे मनोबल कमी होत आहे. आठवड्यापूर्वीच महामार्ग वाहतूक शाखेच्या पोलिसाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. अनेक पोलिसांना मधुमेह, रक्तदाबाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी-जादा असेल तरीही मोर्चे-आंदोलने अशा अनेक कारणांतून पोलिसांवर ताण वाढत आहे. गुन्हेगारी मोडीत काढणे, तपास करणे याबरोबरच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे अधिक काम पोलिसांना करावे लागत आहे. भौगोलिक स्थिती, कमी असणारे मनुष्यबळ आणि वाढत चाललेली लोकसंख्या यांचे "गणित' जुळत नसल्याचे आज दिसून येते. ही परिस्थिती आटोक्‍यात आणण्यासाठी, पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी जिल्ह्यातील पोलिसांच्या मनुष्यबळात वाढ होणे अपेक्षित होते. त्यामुळेच कृती आराखड्याच्या मागणीनुसार नुकताच पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने महासंचालकांकडे जिल्ह्यात पोलिसांचे 45 टक्के मनुष्यबळ वाढवावे, असा प्रस्ताव दिला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील प्रस्ताव महासंचालकांकडे एकत्रित केले जात आहेत. प्रस्ताव एकत्रित झाल्यावर नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, मनुष्यबळ का द्यावे, अशा मुद्यांवर थेट चर्चा होणार आहे. त्यानंतर अंतिम प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला जाणार आहे. यासाठी किमान वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी अपेक्षित आहे.

आकडे बोलतात...
पोलिस ठाणे संख्या : 30
गुन्हेगारीचा मासिक सरासरी दर : 120-140
दूरक्षेत्र : सुमारे 15 ते 20 चौरस किलोमीटर (शहरी भागात)
सध्या जिल्ह्यातील पोलिसांची संख्या : 3013

45 टक्केंच मनुष्यबळ वाढ का?
जिल्ह्यातील सरासरी गुन्हेगारीचा दर 120-140 आहे; मात्र भौगोलिक परिसर मोठा आहे. शहरातील पोलिस ठाण्यांच्या कमी क्षेत्रफळात जादा गुन्हे दाखल होतात. ग्रामीण भागाचे क्षेत्रफळ मोठे असून तेथे कमी गुन्हेगारी आहे. याचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक पोलिस ठाण्यात किमान 30 टक्के; तर पोलिस मुख्यालयातील सर्व शाखांत पंधरा टक्के मनुष्यबळाची वाढ अपेक्षित होती. त्याचा संदर्भ घेऊनच जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून 45 टक्के मनुष्यबळवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव पाठविल्याचे अधिकारी सांगतात.

गुन्हेगारी वेगवेगळ्या पद्धतीची
शहरात दोन गटांतील वाद, राजकीय, वर्चस्वाचा वाद अशी गुन्हेगारी आहे. इचलकरंजी भागात बलात्कार, अश्‍लील चित्रफीत, सावकारी अशा प्रकारची गुन्हेगारी, राधानगरी, पन्हाळा, शाहूवाडी भागात बांधावरील, जमिनीच्या वादातील गुन्हेगारी, सीमाभागातील तालुक्‍यांत तस्करीची गुन्हेगारी दिसून येते. अशा पद्धतीने जिल्ह्यात वेगवेगळ्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीवर गुन्हेगारी असल्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी जादा मनुष्यबळ द्यावेच लागत आहे.

वाहतूक शाखा महत्त्वाची...
शहरातील वाहतूक नियंत्रण शाखेत सुमारे 130 मनुष्यबळ आहे. कोर्ट ड्युटी, लिपिक, रजा, सुटी, स्पोर्टस्‌ अशा अनेक कारणांवरून प्रत्यक्षात 30-35 पोलिसच रस्त्यावर काम करतात. तेथे 45 टक्के वाढ झाल्यास किमान 50-55 पोलिस अधिक मिळतील. परिणामी वाहतूक शाखेच्या पोलिसांवर असलेला रहदारी नियंत्रणात आणण्यासाठीचा ताण कमी होईल. काही वेळा रजा-सुट्ट्या रद्द कराव्या लागतात. नव्याने मनुष्यबळ मिळाल्यास त्या कराव्या लागणार नाहीत.

पोलिस महासंचालकांकडून मनुष्यबळाची माहिती मागविली होती. त्यानुसार आम्ही 45 टक्के मनुष्यबळवाढीचा प्रस्ताव दिलेला आहे. कोल्हापुरातील पोलिस आयुक्तालय आणि या प्रस्तावाचा काहीच संबंध नाही. तरीही दोन्हीपैकी एकच मिळण्याची शक्‍यता आहे. अपेक्षित मनुष्यबळ वाढ प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी अजून किमान दीड वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे.
- सतीश माने, उपअधीक्षक (गृह)