सोलापूर - अपुऱ्या तारण मालमत्तेवर मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज घेत जिल्हा बॅंकेचा गैरफायदा तत्कालीन संचालकांनी घेतला. नाबार्ड व रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांचे उल्लंघन केले, असा ठपका ठेवत रिझर्व्ह बॅंकेने जिल्हा बॅंक बरखास्त करण्याचे आदेश दिले. परंतु, बॅंकेच्या सद्यस्थितीला जबाबदार असलेल्या संचालकांवर 88 अंतर्गत कारवाईची टांगती तलवार आहे. सध्या उच्च न्यायालयात या कारवाईला असलेली स्थगिती उठविण्याचे युध्दपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. 

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या मुहूर्तावर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अडचणीत आणण्याचा डाव भाजप आखत असल्याची चर्चा आहे. 
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातून तत्कालीन संचालकांनी स्वत:च्या तसेच त्यांच्याशी संबंधित खासगी व सहकारी संस्थांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले. काही वर्षातच त्यांचे उद्योग अडचणीत आल्याने त्यांनी कर्जाची परतफेडदेखील केली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना पुरेसा कर्जपुरवठा करण्यासाठी बॅंकेला पैसे कमी पडू लागले. या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या संचालकांविरुध्द कलम 88 अंतर्गत जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. त्यांच्याकडून सर्व रक्‍कम वसूल करावी, अशी याचिका माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी दाखल केली. त्यानुसार आता कारवाईला वेग आल्याचे समजते. राऊत यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. जेणेकरून आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपच्या उमेदवारांना असलेला कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी नेत्यांचा अडसर या कारवाईच्या माध्यमातून दूर करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचीही चर्चा जोर धरत आहे. 

जिल्हा बॅंकेच्या तत्कालीन अध्यक्ष व संचालकांमध्ये आणि कारवाईच्या रडारवर असलेल्यांमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, आमदार बबनराव शिंदे, आमदार ऍड. दिलीप सोपल, माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार दिपक साळुंखे-पाटील, जयवंतराव जगताप या राष्ट्रवादीच्या तर कॉंग्रेसचे माजी आमदार दिलीप माने, शेकापचे आमदार गणपतराव देशमुख यांचे चिरंजीव चंद्रकांत देशमुख, भाजप पुरस्कृत आमदार प्रशांत परिचारक व जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांचा समावेश आहे.