सांगली : कोल्हापुरात पंचगंगा नदीत थेट मिसळणारे नदीकाठच्या गावांचे पाणी शुद्ध करण्यासाठी पथदर्शी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. असा कार्यक्रम सांगली जिल्ह्यात कृष्णा नदीकाठी हाती घेण्याबाबत अनेकदा चर्चा झाल्या. त्याबाबतचा कृती आराखडा राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला, मात्र त्यावर काम शून्य झाले आहे. कृष्णा नदीची प्रदुषणमुक्त केवळ प्रस्तावात अडकून पडली आहे.

राज्याच्या पर्यावर विभागाची जबाबदारी आदित्य ठाकरे या युवा नेत्याकडे आहे. त्यांचा अमाप उत्साह सांगलीच्या कामी यावा, यासाठी इथल्या शिवसेना नेत्यांनी, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आणि महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जातीने लक्ष घालणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या काळात हा विषय मार्गी लागला तर महाविकास आघाडी गठित होण्याचे चांगले फलित सांगलीला मिळेल. 

कृष्णा नदीच्या पाण्यात इस्लामपू, आष्टा आणि सांगली या तीन शहरांचे पाणी थेट मिसळते. "पाणी रे पाणी तेरा रंग कैसा', असे एक गाणे आहे. त्याचे उत्तर देताना "जिसेमें मिलाए उस जैसा', असे म्हटले आहे. कृष्णा नदीच्या पाण्याचा रंग काळा आहे, गडद हिरवा आहे. त्यात इतकी घाण मिसळते आहे, की नदीने आपला मूळ रंग कधीच सोडला आहे. हे थांबणार कधी? तीन मोठी शहर आणि 29 मोठ्या गावांतील थेट सांडपाणी, काही ठिकाणी मैलायुक्त पाणी थेट नदीत मिसळते आहे. त्यावर प्रक्रिया करण्याची गरज कुणाला वाट नाही, हे गंभीर आहे.

ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातून कोट्यावधीचा निधी मिळाला आहे. एखाद्या वर्षीचा निधी पेव्हिंग ब्लॉकसारख्या फालतू कामावर उधळण्यापेक्षा त्यातून सांडपाणी व्यवस्थापन केले तर प्रश्‍न मार्गी लागेल. त्यासाठी या 29 गावांची एक समिती करण्याची आधी गरज आहे. सरकारी कार्यालयातून प्रस्ताव जातात, मात्र त्यामागे नदी शुद्धीकरणारी शुद्ध भावना आणि त्यायोगे ताकद लागताना दिसत नाही. अन्यथा, काही वर्षांपासून कृष्णा नदी प्रदुषण मुक्तीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे धूळखात पडून राहिला नसता. 

प्राथमिक कृती आराखडा 

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या कृती आराखड्यातील प्राथमिक गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्यात पाच हजार किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या नदीकाठच्या गावांत सांडपाणी व्यवस्थापनावर उपाय सुचवले आहेत. अगदी नदीकाठी असलेल्या गावांत प्रकल्पच उभे करावे लागणार आहेत. शेतीतून निचरा होणाऱ्या रसायनयुक्त पाण्याबाबतही उपाय सुचवले आहेत. सांगलीतून एचटीपीव्दारे थेट पाणी उचला आणि उर्वरीत पाणी 90 टक्के शुद्ध करूनच नदी सोडावे, असेही या आराखड्यात आहे. आष्टा, इस्लामपूर या मोठ्या शहरातील सांडपाणी थेट नदीत मिसळते, तेथेही प्रकल्प उभारावे लागणार आहेत. या साऱ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका या विभागांची जबाबदारी आहे. संयुक्त प्रयत्न केले तरच हा विषय मार्गी लागणार आहे. 

निधी आणण्याचा प्रयत्न

कृष्णा नदीत थेट मिसळणारे सर्व प्रकारचे पाणी रोखण्यासाठी माझी आग्रही भूमिका राहिली आहे. काम खूप मोठे आहे, मात्र ते लवकरात लवकर व्हावे. त्यासाठी राज्य शासन मदत करेलच आणि शिवाय केंद्राकडून स्वच्छ भारत अभियानातूनही निधी आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. आधी सांगली शहरातील नाले नदीत मिसळायचे रोखू. मग ग्रामीण भागाला हात घालावा लागणार आहे.'' 
- सुधीर गाडगीळ, आमदार 

कृती आराखडा मंजुरीसाठी पाठपुरावा सुरू

प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने कृष्णा नदी स्वच्छता आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करून मंजूर करून घ्यावा लागेल. सांगली, इस्लामपूर आणि आष्टा या तीन मोठ्या शहरांसह सुमारे 29 गावांसाठी ठोस कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. आम्ही त्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.
- एन. एस. औताडे, उपप्रादेशिक अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ 

नदीकाठची गावे पुढाकार घेतील

कृष्णा नदीच्या स्वच्छतेसाठी नदीकाठची सर्व गावे पुढाकार घेतील. त्यासाठी चांगली योजना मंजूर झाली आणि निधी मिळाला तर लोकवर्गणीही जमेल. शेवटी आम्हीही त्या नदीवरच अवलंबून आहोत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींकडून संपूर्ण सहकार्य राहील. राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रदुषण नियंत्रणचा प्रस्ताव लवकर मंजूर व्हावा, यासाठीही प्रयत्न करू.
- भालचंद्र पाटील, नेते, मिरज पश्‍चिम भाग