इस्लामपूर : कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका आणखी सहा महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आल्या आहेत. कालावधी एक वर्षांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने आजच अध्यादेश जारी केला. 

शासनाने बाजार समित्यांच्या निवडणुकांत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा केली होती. ती रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच निवडणूक घेतली जाणार आहे. आदेश जानेवारीत निघाला. त्याची मुदत 23 जुलैला संपते आहे. कोरोना संसर्गामुळे उद्‌भवलेल्या गंभीर स्थितीचा विचार करता, कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी लॉकडाऊन सुरू आहे. 31 जुलैपर्यंत तो वाढवण्यात आला आहे. अद्यापही कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी न होता वाढतच आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे.

कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी केलेल्या अनेक उपायांत शारीरिक अंतर पाळणे महत्वाचे व आवश्‍यक असल्यामुळे या स्थितीत राज्यातील बाजार समितीच्या निवडणूका घेणे उचित होणार नाही. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मधील कलम 14 (3) (अ) मधील तरतूदीनुसार (टंचाई, दुष्काळ, पूर, आग किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती किंवा पावसाळा यामुळे किंवा राज्य विधान मंडळाचा किंवा संसदेचा किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाचा निवडणूक कार्यक्रम आणि कोणत्याही बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम एकाच वेळी आल्यास किंवा शासनाच्या मते विशेष असेल अशी स्थिती) निवडणूका घेणे लोकहिताचे असणार नाही, म्हणून कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत्त एकावेळी सहा महिन्यापेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी वाढवण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. सध्याच्या स्थितीचा विचार करता हा कालावधी वर्षापर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. तूर्तास 24 जुलैपासून पुढे सहा महिने निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. 

राज्यपालांच्या सहीने निघालेल्या आदेशानुसार उपसचिव का. गो. वळवी यांच्या सहीने हा आदेश जारी झाला आहे.  

संपादन : युवराज यादव