कोल्हापूर - राज्यातील महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक पदांच्या भरतीबाबत शासन निर्णय झाला. अध्यादेशही निघाला. महिन्यानंतरही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पात्रताधारकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

सीएचबी प्राध्यापकांच्या मानधनामध्ये अपेक्षित वाढ न केल्याने; तसेच अनेक अटी घातल्यामुळे सरकारने तोंडाला पाने पुसल्याची भावना सीएचबीधारकांत आहे. मिळणाऱ्या मानधनामध्ये कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नसल्याने सीएचबीधारकांना अन्य रोजगार करावा लागत आहे. 

दृष्टिक्षेपात

•     राज्यात प्राध्यापकांची रिक्त पदे ः सुमारे ९५००
•     राज्यातील नेट, सेट, पीएचडीधारक ः ५७ हजार
•     सीएचबीधारकांना तासाला ३०० रुपये (जुने मानधन)
•     सीएचबीधारकांना तासाला ५०० रुपये (नवे मानधन)

राज्यभरातील विविध महाविद्यालये, विद्यापीठात सुमारे साडेनऊ हजार पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरली जात नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा प्रकार सुरू आहे. राज्यात ५७ हजार नेट, सेट, पीएचडीधारक आहेत. दरवर्षी ही संख्या वाढत आहे. मात्र तरीही प्राध्यापकांची पदे भरली जात नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून राज्यभरात सीएचबीधारकांची वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आंदोलने झाली. अखेर ३ नोव्हेंबरला शासनाने ४० टक्के पदभरतीचा निर्णय घेत अध्यादेश काढला. त्याला महिना उलटून गेल्यानंतरही त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पात्रताधारकांत पुन्हा असंतोषाचे वातावरण आहे. 

प्राध्यापक पदाची ४० टक्के भरती आम्हाला मान्य नाही, १०० टक्के भरती करावी. सीएचबी पद्धत बंद करून तेथे अर्धवेळ प्राध्यापक असे पद निर्माण करून मानधनाऐवजी ३५ हजार वेतन द्यावे. त्यांची सेवा ग्राह्य धरावी 
- प्रा. किशोर खिलारे, सीएचबीधारक

पदभरतीची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहोत. भरतीबाबत निर्णय न झाल्याने आंदोलनाचे अस्त्र पुन्हा उचलू.
- डॉ. सुभाष जाधव,
उपाध्यक्ष, एम फुक्‍टो संघटना