इस्लामपूर : थंडी, वारा, कडाक्याचे ऊन सोसत गेल्या तीन दिवसांपासून येथील तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या वारणा धरणग्रस्तांच्या धरणे आंदोलनासमोर अखेर तिसऱ्या दिवशी प्रशासन नमले. एकूण १४ पैकी काही मागण्या मान्य करत उद्यापासून तात्काळ कृती कार्यक्रम राबवणार असल्याचे आश्वासन प्रांताधिकारी डॉ संपत खिलारी यांनी आज दिले.

बोरगाव, चिकूर्डे व येलूर येथील काही धरणग्रस्तांना काही अंशी दिलासा देत त्यांच्या हाती आदेश सोपवले. दरम्यान धरणग्रस्तांचे नेते गौरव नायकवडी यांनी 'आंदोलन थांबले की संघटना थांबली, आम्ही आंदोलन थांबवत नसून तात्पुरते स्थगित करतोय. उद्यापासून काम दिसले नाही तर ३० तारखेला पुन्हा येऊन बसणार' असा इशारा दिला आहे.

वारणा धरण प्रकल्प आणि अभयारण्यग्रस्त संघटनेच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर सोमवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू होत्व. शेकडो धरणग्रस्त महिला पुरुष आणि तरूण या आंदोलनात सहभागी झाले. सातबारावरील कबजेपट्टी आणि हक्कापोटी लाखो रुपये भरण्याचा प्रशासनाने धरणग्रस्तांना दिलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात आणि आदेश रद्द करावेत यासह अन्य मागण्यांसाठी गौरव नायकवडी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू होते.

काल रात्री माजी मंत्री, आमदार विनय कोरे यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. आज सकाळी आंदोलनस्थळी भेट देऊन माजी नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील म्हणाले, "मुख्यमंत्री भारतात परतल्यावर २४ तासात आपला प्रश्न मार्गी लागेल. आपल्या मागण्या रास्त आहेत, त्या सोडवाव्याच लागतील, या लढ्यात आम्ही शेवटपर्यंत सोबत राहू."

बळीराजा शेतकरी संघटनेचे नेते बी. जी. पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक वैभव शिंदे म्हणाले, "अन्यायाला प्रत्त्युत्तर म्हणून आता ठोस निर्णय होईपर्यंत माघार घ्यायची नाही. आंदोलन कोण करतंय यापेक्षा प्रश्न महत्त्वाचा मानून आम्ही धरणग्रस्तांच्या लढ्यात सोबत राहू." आष्ट्याचे नेते संग्राम फडतरे, शैलेश सावंत यांनीही पाठिंबा दिला.

सायंकाळी मुख्य अधिकाऱ्यांच्या समवेत कार्यकर्त्यांची प्रांत कार्यालयात बैठक झाली. त्यानंतर प्रांत डॉ. संपत खिलारी यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "प्रकल्पग्रस्त म्हणून मिळालेल्या जमीनी ऑक्टोबर २१च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रसिद्ध झालेली यादी रद्द करण्यासाठी शासनाला पाठवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घेतला आहे. आंदोलकांच्या सर्वच मागण्यांचा गांभीर्याने विचार होईल.

भूखंडवाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवला जाईल. ३१ जानेवारीपर्यंत हे काम पूर्ण होईल. तलाठ्यांना धरणग्रस्तांनी मदतीची भूमिका घ्यावी. येलूर गावचे ४९ जणांचे सातबारा उतारे देत आहोत. चिकूर्डे येथीलही उतारे उद्या मिळतील. बोरगाव मधील पाच भूखंडाचे वर्ग एक करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी शिल्लक जमिनी पाहून त्या पसंत कराव्यात, म्हणजे तोही प्रश्न मार्गी लागेल. वन विभागाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठीच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तहसीलदार प्रदीप उबाळे उपस्थित होते.

गौरव नायकवडी म्हणाले, "शासनस्तरावर असलेल्या आपल्या मागण्यासाठी उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून संपर्क झाला आहे. २०२१चा अध्यादेश रद्द करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी फोनवर दिले आहे. संकलनदुरुस्ती ही आपली कुंडली आहे. अधिकाऱ्यांनी वसाहतीत येऊन ती केली पाहिजे. उद्यापासून आम्हाला जमिनी दाखवा. ज्यांना जमिनी पसंत नाहीत, त्यांना रक्कम द्यावी.

दर महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी प्रांत कार्यालयात आणि तीन महिन्यातून एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयात धरणग्रस्तांच्या समस्यांवर बैठक होईल आणि अडचणी दूर केल्या जातील. उद्यापासून परिणाम दिसले नाहीत तर नंतरचे आंदोलन पुनर्वसन विभागाच्यासमोर होईल आणि ते याहीपेक्षा तीव्र असेल.

वनविभागाच्या सबबी ऐकल्या जाणार नाहीत." भाई भारत पाटील, बाळासाहेब नायकवडी, मुसा मुल्ला, श्रीपती पाटील, ज्ञानदेव पवार, सुरेश जाधव, श्रीकांत पाटील, सुरेश नांगरे, एकनाथ पाटील, मारूती रेवले, कोंडिबा अनुसे, गजानन पाटील, तुकाराम पाटील,राम सावंत, संपत बेलवलकर, राजाराम पाटील,सागर मालगुंडे, अमोल पडळकर यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

३० जानेवारीपर्यंत मुदत!

'आंदोलन थांबले की संघटना थांबली, हे आंदोलन आम्ही तात्पुरते स्थगित करतोय. उद्यापासून काम दिसले नाही तर ३० तारखेला पुन्हा येऊन बसणार, असा इशारा नायकवडी यांनी शेवटी दिला.

आंदोलनाचे आजचे फलित!

चिकूर्डे येथील दोघांच्या जमीनवाटपाचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झाले. बोरगाव गावातील प्रकल्पग्रस्त भूखंड वाटप केले होते, त्या ५ जणांना तर चिकूर्डे येथील १४ जणांना वर्ग दोन चे प्लॉट वर्ग एक केल्याचे आदेश देण्यात आले. येलूर मधील ४९ जणांच्या भूखंडांचे वर्ग एक चे सात-बारा उतारे देत असल्याचे आज अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांसमोर जाहीर केले.