सोलापूर : राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूर, सोलापूर, नाशिक अशा मेट्रो सिटींमध्ये दरवर्षी सुमारे दीड ते दोन लाख वाहनांची भर पडते. त्यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत आहे. अनेकजण विविध आजारांनी त्रस्त असून काहींचा मृत्यूही त्यामुळे होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर वाहतूक मंत्रालयाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला 'पीयूसी'ची ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे प्रमाणपत्र नसलेल्यांना दंडही दुप्पट केला जाणार असल्याचे आरटीओ कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. 

नवे वाहन खरेदी केल्यानंतर पीयूसीची मुदत एक वर्षापर्यंत असते. त्यानंतर सहा महिन्याला ते प्रमाणपत्र काढणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून वाहनांच्या इंजिनची कार्यक्षमता समजते आणि अपघातही कमी होण्यास व प्रदूषण नियंत्रण साधता येते. परंतु, सद्यःस्थितीत राज्यातील वाहनांपैकी 45 टक्‍के वाहनचालक सहा महिन्याला पीयूसी काढत नसल्याचे आरटीओ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आता या नव्या निर्णयानुसार वाहनचालकांना सहा महिन्याला पीयूसी काढावी लागणार आहे, अन्यथा दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोठी मदत होईल, असा विश्‍वासही व्यक्‍त करण्यात आला. 

सोलापुरात दरवर्षी सुमारे दीड लाख लहान-मोठ्या वाहनांची भर पडत असली तरी वाहन खरेदीनंतर वर्षाचा कालावधी संपला की त्यांच्याकडून पीयूसी काढण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्याची एकत्रित माहिती उपलब्ध होत नसल्याने कारवाई करताना कठीण होते. आता पीयूसीची नोंदणी ऑनलाइन होणार असल्याने प्रदूषणावर नियंत्रणही येईल आणि संबंधित वाहनचालकांवर कारवाईही करणे सोयीस्कार होईल. 
- संजय डोळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सोलापूर 

सोलापूरची स्थिती :

• वाहनांची संख्या - 9.13 लाख 
• पीयूसी नसलेली अंदाजित वाहने - 3.49 लाख 
• वर्षातील दंड - 17.09 लाख 
• अपेक्षित दंड - 93.12 लाख