सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलाचा घोटाळा केवळ 30 लाख रुपयांचा नसून तो एक कोटी 29 लाख 95 हजार 898 रुपये इतका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या रकमेची वसुली महापालिकेच्या विद्युत, लेखापरीक्षण व लेखा विभागाकडील दोन अधिकारी आणि 15 कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून केली जाणार आहे. तसेच त्यांची विभागीय चौकशीही होणार आहे. 

महापालिकेचे विविध विभागांची मिळून एकूण 450 हून अधिक वीजमीटर आहेत. त्यांची बिले दरमहा विद्युत विभागाकडे येतात आणि तेथून शहानिशा झाल्यावर ही बिले शहरातील एका खासगी वीजबिल भरणा केंद्राकडे पाठवली जातात.

दरम्यान, खासगी वीजबिल भरणा केंद्राकडे बिले भरण्यासाठी न पाठवता, ती ग्राहकांच्या नावावरच जमा केल्याचे प्रकरण काही महिन्यांपूर्वी उघड झाले. सुरवातीस आकडा तीस लाखांचा असल्याचे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात महापालिकेने एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीतील वीजबिलांची तपासणी आणि चौकशी केली असता घोटाळ्याची रक्कम 1 कोटी 29 लाख 95 हजार 898 रुपये असल्याचे समोर आले.

त्यामुळे विद्युत विभागाकडील 5 कर्मचारी, लेखा विभागाकडील 4 कर्मचारी, तसेच लेखापरीक्षण विभागाकडील 6 कर्मचारी; त्याचबरोबर लेखाधिकारी आणि मुख्य लेखाधिकारी यांच्या वेतनातून घोटाळ्याचे एक कोटी 30 लाख रुपये वसूल होणार आहेत. या सर्वांच्या वेतनातून दरमहा 30 टक्के कपात केली जाणार आहे. यातील एक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्या निवृत्ती वेतनाला वसुली लावली जाणार आहे. तसेच त्या सर्वांची विभागीय चौकशी होणार आहे. तसे आदेश आयुक्त कापडणीस यांनी काढले आहेत. 

दरम्यान, सर्वपक्षीय कृती समितीचे सतीश साखळकर यांनी महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या स्थापनेपासून विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले, "वीजबिल घोटाळ्यात विद्युत विभाग व ऑडिट विभाग यांची जबाबदारी अधिक आहे. तीन ते चार वर्षापासूनची वीजबिले माहिती अधिकारात मागितली आहेत. न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्यामुळे देता येत नाही, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विद्युत विभाग दोषी असल्याचे दिसत आहे. 

पाच वर्षातील बिलांचे लेखापरीक्षण 
महापालिकेचा वीजबिल घोटाळा सव्वा कोटीच्या पुढे गेल्याने त्याचा आवाका लक्षात घेता गेल्या पाच वर्षातील वीजबिलांचे विशेष लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. 

महावितरणविरोधात ठोकणार दावा 
महापालिकेने वीजबिलाच्या रकमेनुसार महावितरणच्या नावे धनादेश काढले आहेत, मात्र या धनादेशातील रक्कम महापालिकेच्या वीजबिलापोटी जमा होण्याऐवजी काही रक्कम खासगी वीजबिलासांठी वर्ग केलेली आहे. ही रक्कम एक कोटी 29 लाख 95 हजार 898 रुपये आहे. याच्या वसुलीसाठी महावितरणविरोधात महापालिका दावा ठोकणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त राहुल रोकडे यांनी दिली. 

संपादन : युवराज यादव