नगर :. नवी बांधकामे व ले-आउटचे परवाने, तसेच "टीडीआर'ची तब्बल अडीचशे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातून महापालिकेचा तब्बल साडेपाच कोटी रुपयांचा महसूल अडकल्याचे वृत्त "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाल्याने महापालिका कार्यक्षेत्रात आज खळबळ उडाली. आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी महापालिकेत येताच थेट नगररचना विभाग गाठला तेथे तब्बल दीड तास त्यांनी प्रलंबित फायली व त्याबाबत तांत्रिक अडचणींची माहिती घेतली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी हतबलता व्यक्त करीत, तांत्रिक मनुष्यबळाअभावी काम करू शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यातील सत्यता समोर आल्याने आयुक्तांनीही डोक्‍याला हात लावला अन्‌ निघून गेले. 

नगररचना विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या एकाच वेळी बदल्या करण्याचा महापालिका आयुक्तांचा निर्णय तुघलकी स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट होत असल्याची भूमिका "सकाळ'ने आज मांडली. आर्किटेक्‍चर, इंजिनिअर अँड सर्व्हेअर्स असोसिएशनचे सभासद असलेल्या 74 सदस्यांनी सह्यांनिशी महापौर व आयुक्तांकडे अगोदरच भूमिका मांडली होती. त्यात तांत्रिक मनुष्यबळाअभावी कामे कशी ठप्प आहेत, याची माहिती त्यांनी दिली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. 

सर्वांचीच पळापळ झाली 

दरम्यान, आर्किटेक्‍चर, इंजिनिअर अँड सर्व्हेअर्स असोसिएशनचे सभासद असलेल्या 74 सदस्यांनी मंगळवारी (ता. 12) महापौरांनाही या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. आज वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने सर्वांचीच पळापळ झाली. याच मुद्द्यावर आयुक्त भालसिंग यांनी सकाळी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्याशीही चर्चा केली. नगररचना विभागातील ठप्प कारभारासंदर्भात तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्‍वासन आयुक्त भालसिंग यांनी महापौरांना दिले. 

तथापि, आयुक्तांनाही प्रत्यक्षात निर्माण झालेल्या अडचणींची माहिती त्या विभागात पोचल्यानंतरच झाली. त्यामुळे त्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, अपेक्षित तांत्रिक मनुष्यबळ पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर या विभागात पुन्हा कोणत्या अधिकाऱ्याची जास्त गरज आहे, यावर विचारविनिमय सुरू होता. 

तांत्रिक मनुष्यबळ अचानक गायब 

नगररचना विभागातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या झाल्याने, कामासाठी आवश्‍यक असलेले तांत्रिक मनुष्यबळ अचानक गायब झाले. त्यांच्या जागी बदलून आलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्यास छाननी करायला सांगितले, तर त्यांना "छाननी' हा शब्ददेखील समजत नाही. मग ते प्रस्तावाची काय पाहणी करणार, असा प्रश्‍न आहे. त्यांच्याकडून काम कसे करून घ्यावे, ही अडचण आहे. प्राप्त तक्रारींवरून अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे, हा अधिकार आयुक्तांचा आहे. मात्र, त्यानंतर बदलीने दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक माहितीच नाही. त्यातून प्रलंबित फायलींचा निपटारा होण्याऐवजी प्रलंबित फायलींची संख्या वाढत जाईल. त्यातून कसा मार्ग काढावा, असा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

- राम चारठाणकर, नगररचनाकार, महापालिका 

 अध्यक्षच अल्पमतात...! 

आर्किटेक्‍चर, इंजिनिअर अँड सर्व्हेअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सलीम शेख यांनी निवेदन देण्याच्या म्युद्द्यावर सदस्यांनी मांडलेल्या भूमिकेकडे सुरवातीला दुर्लक्ष केले. त्यामुळे 74 सदस्यांनीच पुढाकार घेऊन अध्यक्षांना बाजूला ठेवत महापौर व आयुक्तांना यापूर्वी निवेदन दिले होते. असोसिएशनतर्फे लेटरहेडवर आयुक्तांना आज पुन्हा निवेदन देण्यात आले. सदस्यांच्या भूमिकेशी असोसिएशन सहमत नसल्याची भूमिका अध्यक्ष शेख यांनी मांडली होती. मागील निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर ते सदस्यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे आणि त्या निवेदनाशी असोसिएशनचा संबंध नसल्याचेही शेख म्हणाले. मात्र, असोसिएशनतर्फे आज पुन्हा देण्यात आलेल्या निवेदनात त्याच अडचणी मांडण्यात आल्याने, असोसिएशनमधील अंतर्गत वादही चव्हाट्यावर आला. त्यात एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस असोसिएशनतर्फे व्हायला नको, अशी शेख यांची भूमिका होती. मात्र, बहुतांश सदस्यांची अध्यक्षांच्या कारभारावरच नाराजी असल्याचेही त्यातून स्पष्ट झाले.