निपाणी (बेळगाव) : 1983 मध्ये तंबाखू आंदोलनावेळी 12 शेतकऱ्यांनी बलीदान दिल्याने निपाणी हे ऐतिहासीक ठिकाण आहे. येथील शेतकरी हुतात्मा स्मारक आवारात शेतकरी भवन उभारणीसाठी शेतकरी संघटनेकडून 1 लाख रुपये देणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. शनिवारी (ता. 28) शेतकरी आत्महत्या कलंक पुसण्यासाठी आयोजित कर्नाटक-महाराष्ट्र राज्यव्यापी जनप्रबोधन यात्रेची सुरुवात करून ते बोलत होते.

 पाटील म्हणाले, "कॉंग्रेसने 2003 मध्ये शेतीसाठी "मॉडेल ऍक्‍ट' केला, पण त्यात व नरेंद्र मोदी सरकारचे धोरण यात फरक नाही. शेतकऱ्यांना घाम गाळून राबवायचे आणि लूट करून उद्योजकांना पोसण्याचे काम सरकार करीत आहे. शेतकरी संघटना मोजक्‍या कार्यकर्त्यांची वाटते, पण लोकशाहीत शेतकरी क्रांती घडवू शकतो याची जागृती यात्रेतून होईल. आंदोलन करताना सरकार शेतकऱ्यांना गोळीने उत्तर देते. पण गोळीला उत्तर लढ्याने द्यायचे व्रत संघटनेने शेतकरी शरद जोशी यांच्या प्रेरणेतून जपले आहे. कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांसाठी काय केले? हे सरकार केवळ राजकीय श्रेयासाठी दाखवत आहे. प्रत्यक्षात हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित असून त्यावर सरकार गप्प आहे. शेतकरी स्वावलंबी व्हावा, अन्यायी धोरणाच्या कचाट्यातून मुक्त व्हावा यासाठी नव्या तरूणांचा लढ्यात सहभाग वाढावा."

हेही वाचा - शंभरला शंभर पॉइंट: वेबसाईटचा आधार घेत क्रिकेट, पत्त्याचा अंदर बहार -

माजी आमदार जोशी म्हणाले, "शेतकरी नेते शरद जोशी यांचे विचार देशभर पोचविण्यासाठी रघुनाथदादा पाटील यांनी काढलेल्या यात्रेचा प्रारंभ निपाणीच्या पुण्यभूमीतून होत असल्याची बाब कौतुकास्पद आहे. 1983 मध्ये आम्ही आंदोलन करून कारावास भोगला, अनेकांनी बलीदान दिले. आता तरूणांनी ही मशाल हाती घ्यावी." डॉ. अच्युत माने यांनी शेतकरी भवनसाठी समिती केली जाणार असल्याचे सांगितले. आय. एन. बेग यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी प्रा. डॉ. अच्युत माने यांनी स्वागत केले. गणी पटेल, निकू पाटील, जयराम मिरजकर, बाबासाहेब मगदूम, विठ्ठल वाघमोडे, नारायण पठाडे, सुधाकर माने, माणिक शिंदे, पांडुरंग मारवोडकर, प्रणव पाटील, विनायक जाधव, दादा पाटील, शिवाजी नांदखेडे, विकास जाधव, दिलीप इंगवले, शौकत जमादार, नारायण पठाडे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

सीमाभाग महाराष्ट्रात घेणार
संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष कालीदास आपेट म्हणाले, "निपाणीसह सीमाभाग हा महाराष्ट्राचा आहे. मराठी भाषिकांचा हा भाग तांत्रिक दृष्ट्या कर्नाटकात असला तरी आम्ही तो महाराष्ट्रात घेतल्याशिवाय गप्प राहणार नाही. हा भाग महाराष्ट्रात यावा यासाठी सरकार बदलण्याची गरज आहे.' 

संपादन - अर्चना बनगे