राहाता : ""पंतप्रधान पीकविमा योजना सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि कार्पोरेट विमा कंपन्यांचे कल्याण करणारी आहे. महाविकास आघाडी सरकारने केलेली कर्जमाफी बिनकामाची आणि तकलादू आहे.

भाजप आणि महाविकास आघाडी हे दोघेही शेतकऱ्यांसाठी काही करीत नाहीत. किमान महाविकास आघाडी धार्मिक भेदभाव वगैरे करीत नाही. त्यामुळे आमच्या दृष्टीने ही आघाडी म्हणजे दगडापेक्षा वीट मऊ आहे,'' अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली. 

शेतकरी संघटनेच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक आज येथे झाली. त्याआधी शेट्टी पत्रकारांशी बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य दिलीप रोहोम यांनी त्यांचे स्वागत केले. "स्वाभिमानी'चे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर, डॉ. प्रकाश पोफळे, विठ्ठल शेळके, अंबादास कोरडे, संतोष रोहोम आदी उपस्थित होते. 

शेट्टी म्हणाले, ""पीकविमा कंपन्या महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून लूटमार करतात. त्यांच्या विरोधात सर्व स्तरावर आम्ही पुराव्यानिशी तक्रारी केल्या. काहीही उपयोग झाला नाही. गेल्या तीन-चार वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.

शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याऐवजी विमा कंपन्या मालामाल झाल्या, हे दुर्दैव आहे. महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत यासाठी आम्ही त्यांच्यासोबत गेलो; मात्र त्यांच्या कर्जमाफीने शेतकऱ्यांची पुरती निराशा केली.'' 

शेतकऱ्यांची व्होट बॅंक व दबाव गट तयार होत नाही. शेतकरी हा शेतकरी म्हणून मतदान करीत नाही, ही शोकांतिका आहे. त्यामुळे शेती राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर येत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही शेतकऱ्यांचे संघटन करून सरकारवर दबाव आणतो.

विरोधात असलेला पक्ष नेहमी शेतकरीहिताच्या गप्पा मारतो. सत्तेत गेला की पायउतार झालेला पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलू लागतो. सत्ताधारी पक्षावर शेतकऱ्यांचा दबाव राहत नाही, तोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत. त्यासाठी आमची धडपड सुरू असते, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. 

 शाळा बंद करण्यास विरोध 
देशातील तेल कंपन्या केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ब्राझीलसोबत स्वस्त इथेनॉल खरेदीचा करार करण्याच्या तयारीत असल्याचे कळते. तसे झाले तर देशातील साखर उद्योग आणि ऊसउत्पादक अडचणीत सापडतील. आम्ही या करारास विरोध करू. वाड्या-वस्त्यांवरील कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तर त्यालाही जोरदार विरोध करू. या निर्णयामुळे शेतकरी व शेतमजुरांच्या मुला-मुलींना शिक्षणाची दारे बंद होतील, अशी भीती शेट्टी यांनी व्यक्त केली.