इस्लामपूर (जि.सांगली)- ऊसदराचा मुद्दा नेहमीच एफआरपीपेक्षा कमी किंवा एफआरपी पर्यंत फिरवत ठेवण्यासाठी राज्यातील कारखानदार व सरकारने शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांना आमदारकीची बिदागी देऊन शेतकऱ्यांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचे काम केले आहे. इतर राज्यात सरासरी प्रतीटन ऊस दर 3400 ते 4000 च्या दरम्यान निघत असताना महाराष्ट्रातच ऊस दर एफआरपीच्या दरम्यान घोंघावत राहतो, याला शेतकरी संघटनेतील नेत्यांना सत्तेचे पडलेले स्वप्न कारणीभूत आहे, हे नेते सत्तेसाठी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करीत आहेत असा आरोप शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी आज पत्रकार बैठकीत केला. 

पाटील म्हणाले, "" संपूर्ण देशात चांगली रिकव्हरी असूनही पश्‍चिम महाराष्ट्रातच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यावर ऊस दराच्या बाबतीत कायम अन्याय होत आहे. दहा टक्के रिकव्हरीसाठी 2850 रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे. ती 4050 रुपये मिळणे गरजेचे आहे. कारखानदारांनी एफआरपी आठ टक्केवरुन दहा टक्‍क्‍यावर नेऊन शेतकऱ्यांचा समोरुन पैसे देऊन पाठीमागून खिसा कापला आहे. यात दोन टक्के व सिझनमध्ये सरासरी एफआरपी देताना एक टक्का असे एकुण तीन टक्के एफआरपीचे 855 रुपये शेतकऱ्यांचे कारखानदारांनी लुटले आहेत. कारखाना सुरु होण्याअगोदरच तो परवडत नाही, नुकसानीत आहे अशी वातावरण निर्मीती सत्तेत असलेले कारखानदार नेते करुन 1800 पासून एफआरपीची सुरुवात केली जाते. या बरोबरच शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांच्या बरोबर कारखानदारांची सेटलमेंट झालेली असते. मग संघटनेचे पदाधिकारी हाताशी धरुन बैठकीत वादविवाद करीत शेवटी 2200 ते 2400 रुपयापर्यंत तोडगा काढायचा, यातील थोडे श्रेय संघटनेला द्यायचे आणि उर्वरीत आपण लाटायचे अशी खेळी काखानदारांकडून सुरु आहे.'' 

ते म्हणाले, ""महाराष्ट्र शासनाने ऊस दर समिती गेली दोन वर्षे नेमलेली नाही. यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असतात. चार आयएसएस ऑफीसर मदतनीस असतात. पाच कारखानदार व पाच उस उत्पादकांचाही समावेश असतो. ही समिती संपूर्ण कारखान्याचा हिशोब तपासणीचे काम करते. यामध्ये 70 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना व 30 टक्के रक्कम कारखान्यांना मिळते का नाही, याची तपासणी ही समिती करते. ही समिती नसल्याचा फायदा घेत कारखानदार उसाचा दर एफआरपीचा मुद्दा धरुन जाहीर करीत आहेत. सध्याच्या राज्य शासनातील घटक पक्ष संगनमताने ही समिती होऊ देत नाहीत. इतर राज्यांप्रमाणेच साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द केली तरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला कारखानदारांच्या स्पर्धेतून चांगला दर मिळेल. राज्य शासनाने फक्त झोनबंदी उठवून अंतराची अट कायम ठेवली आहे. शेतकऱ्यांना उसाचा कमीत कमी कसा देता येईल याची पध्दतशीर व्यवस्था भ्रष्ट कारखानदारांनी केली आहे.''