सांगली: ऊसाची एफआरपी एक टप्प्यात की तीन टप्प्यात याबाबत गेली काही दिवस शेतकरी संघटना व सरकार यांच्यात मतभेद आणि आंदोलनाची भाषा सुरु झालेली आहे. अतिरिक्त ऊस व साखर उत्पादन या सध्याच्या समस्या पाहता 'टप्प्यात उसबिले द्या पण, गुजरातमधील कारखान्याप्रमाणे दर द्या.' अशी मागणी शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचे संजय कोले यांनी केली आहे.

नीती आयोग तसेच केंद्रीय कृषिमूल्य व खर्च समितीने ऊसाची किंमत हप्त्यात देण्याची शिफारस केल्याने अनेक संघटना व त्यांचे नेते विरोध दर्शवत आहेत. ऊस नियंत्रण आदेश सन १९६६ मध्ये ' ऊस विकणारा व खरेदीदार' यांच्यात करार झाला असेल तर कराराप्रमाणे ऊसाची किंमत अदा करावी. किंवा १४ दिवसात एफआरपी द्यावी असे म्हणले आहे. याचा अर्थ शेतकरी व कारखाना यांच्यात टप्प्यात उसबिल घेण्या-देण्याचे ठरले असेल तर तसे दिले जाईल. अशी जुनी तरतूद आहे यात नीती आयोग व केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने शिफारस करताना नवे काही सांगितले नाही.

'ऊसाची एकरकमी किंमत देताना कारखाने बँकांकडून कर्ज घेतात व व्याजाचा जादा बोजा सहन करतात. त्यापेक्षा टप्प्यात किंमत दिली तर वाचलेली व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी' असे म्हणले आहे. गुजरातमधील कारखाने अशा प्रकारे उसबिले देत आल्याने तेथील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत आहे. तेथील शेतकरी शेवटच्या टप्प्याची रक्कम कारखान्याकडे ठेव म्हणून ठेवतात. त्यामुळे ऊसाचे पैसे एकरकमी की टप्प्यात हा गौण मुद्दा आहे. असे आमच्या शेतकरी संघटनेचे मत आहे " एकरकमीपेक्षा गुजरात प्रमाणे दर द्यावा " अशी आमची दीर्घकाळची मागणी आहे.

आंदोलनकर्त्यांकडून तुकड्यांची तडजोड...

संजय कोले म्हणाले, आता टप्प्याना विरोध करणारे दहा वर्षे खासदार राहिलेल्या राजू शेट्टींनी कायद्यातील कराराच्या तरतुदीविरुद्ध लोकसभेत तोंड उघडले नाही. इतकेच नव्हे तर आम्ही ऊसदर आंदोलन करत असताना श्रेयासाठी घाईघाईने ९०० अधिक ३८० रुपये, १२०० अधिक ३०० रुपये, १९०० अधिक २०० रुपये, २२०० अधिक ४६० रुपये तर कधी ८० अधिक २० टक्के अशा तुकड्यांची तडजोड केली. आताही ते राजकिय कारणास्तव शेतकऱ्यांना भरीस घालत आहेत. टप्प्याला विरोध करणारी उरलेली मंडळी तुकडे पाडताना शेट्टींचे सहकारी राहिले आहेत.