निपाणी : विधान परिषद निवडणूक आचारसंहितेमुळे येथील तहसील कार्यालयासह विविध शासनमान्य सेवा केंद्रावरील शासकीय योजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. प्रामुख्याने शिधापत्रिका, पेन्शन योजनांसह अन्य सरकारी सवलतींसाठी लाभासाठी अर्ज करता येत नसल्याने सामान्य नागरिकांचा खोळंबा झाला आहे. साॅफ्टवेअर सुरु असले तरी प्रशासनाकडून अर्ज दाखल करून घेण्य़ाचे कामकाज थांबले आहे. निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांसाठी असली तर त्याचा फटका सामान्यांना बसला आहे.

येथील तहसील कार्यालयातील शिधापत्रिका व पेन्शन विभागात अर्जासाठी नियमित लाभार्थ्यांसह नागरिकांची गर्दी असते. दररोज सुमारे १०० पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज दाखल होत असतात. त्यासाठी लाभार्थ्यासह कुटुंबीयांची नेहमी तहसील कार्यालयात वर्दळ असते. तहसील कार्यालयासह शासनमान्य नेट कॅफे, सेवा केंद्रावरही अर्ज करण्याची सेवा बंद झाली आहे. आचारसंहितेमुळे शासकीय योजनांच्या सवलतीसाठी अर्ज करण्याची माहिती असंख्य लोकांना माहिती नाही. अनभिज्ञतेमुळे लाभार्थी, नागरिक कामासाठी तहसील कार्यालयात येत आहेत. मात्र आचारसंहितेचे कारण सांगितल्यावर त्यांना कामाविना परतावे लागत आहे.

निपाणी तालुका निर्मितीनंतर येथे तालुका दर्जाच्या बहुतेक सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. यामुळे तहसील कार्यालयात गेल्यावर सर्व कामे होतात, असे लोकांना वाटते. कोणत्याही सामान्य निवडणुकीवेळी आचारसंहिता जारी असते. या निवडणुकीत सामान्य जनता मतदार असते. त्यामुळे सरकारी सवलती, सुविधांचा लाभ मिळवून दिला जात नाही, हे ठीक आहे. पण स्थानिक स्वराज्य संस्था गटाची निवडणूक असतानाही सामान्य लोकांना मिळणारया सवलतीच्या योजना बंद झाल्याने लोकांना त्रास होत आहे. कोणत्याही सरकारी सुविधेसाठी नवीन अर्ज करण्यासह यापूर्वी दाखल झालेल्या अर्जांची मंजूरीही थांबविण्यात आली आहे. १४ डिसेंबरला विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर या सेवा सुरु होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अद्याप पंधरा दिवस लाभार्थी, लोकांना सरकारी सुविधा, सवलतीपासून वंचित रहावे लागणार आहे.

विधान परिषद निवडणूक आचारसंहितेमुळे पेन्शन, शिधापत्रिकेसह व अन्य सरकारी सवलती, योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करता येत नाही. साॅफ्टवेअर सुरु असले तरी अर्ज स्वीकारता येत नाहीत. आचारसंहिता मागे घेतल्यावर सेवा पूर्ववत होतील.

-डाॅ. मोहन भस्मे,

तहसीलदार, निपाणी