कोल्हापूर : मिरज महाविद्यालयाच्या कामकाजात अनियमितता असल्याचे सांगून महाविद्यालयाच्या पहिल्या वर्षाच्या वर्गांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला होता. मात्र यासाठी नेमलेल्या समितीने मान्यता रद्द न करण्याचा अहवाल आज झालेल्या व्यवस्थापन परीषदेत सादर केला. हा अहवाल कुलगुरूंनी स्वीकारला असून कुलपती कार्यालयाकडे पाठवला आहे. "सकाळ'ने या विषयाचा पाठपुरावा आपल्या वृत्तामधून केला होता. परीक्षेसाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर खरेदीलाही आज व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली. 

शिवाजी विद्यापीठाची व्यवस्थापन परीषद आज झाली. यामध्ये बऱ्याच दिवसांपासून पेंडींग असणारे विषय मार्गी लावण्यात आले. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या कार्यकाळात मिरज महाविद्यालयावर अनियमिततेचा ठपका ठेऊन या महाविद्यालयाच्या पहिल्या वर्षाचे वर्ग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी यातील वास्तव जाणून घेण्यासाठी एक समिती नेमली होती. डॉ. भारती पाटील समितीच्या अध्यक्ष होत्या, तर ऍड. धैर्यशील पाटील, डॉ. डी. जी. कणसे, संजय जाधव हे सदस्य होते. या समितीने आज आपला अहवाल सादर केला. यामध्ये मिरज महाविद्यालयातील पहिल्या वर्षाचे वर्ग बंद करू नयेत, असा अहवाल दिला आहे.

हा अहवाल आज कुलगुरूंनी स्वीकारला. तो कुलपती कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. या निर्णयाला सुटाच्या सदस्यांनी विरोध केला. हा निर्णय चुकीचा असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर खरेदी करावे लागणार आहे. त्याच्या खरेदीलाही मान्यता देण्यात आली. या बैठकीला व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर हे उपस्थित होते. 

संशोधन केंद्राला मान्यता. 
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर मराठा स्वराज्याचा विकास कसा होत गेला. कोणते संघर्ष झाले. सामाजिक, राजकीय परिस्थीती या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराज संशोधन केंद्र सुरू करण्यात यावे, असा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य अमित कुलकर्णी यांनी दिला होता. याला आज व्यवस्थापन परीषदेने मान्यता दिली. लवकरच हे केंद्र सुरू होईल.

संपादन : युवराज यादव