कोल्हापूर - केंद्र शासनाने अन्नप्रक्रिया उद्योगाला अर्थपुरवठा बंद केल्यानंतर राज्य शासनाने मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया ही योजना स्वबळावर सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया या नावाने २० जून २०१८ ला अस्तित्वात आली. या योजनेसाठी राज्यातून २२५ पेक्षा अधिक प्रस्ताव आले. कोल्हापूर जिल्ह्यातून १२० प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

गेल्या आठ महिन्यांपासून कृषी विभागाकडून फक्‍त कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. आतापर्यंत केवळ २७ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असली, तरी एकाही प्रकल्पाला अर्थपुरवठा झालेला नाही. आचारसंहितेपूर्वी तरी हे प्रकल्प मंजूर होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

या योजनेत अनेक प्रकल्प सादर झाले आहेत. यासाठी बऱ्याच अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तांत्रिक छाननी सुरू आहे, तरीही बऱ्यापैकी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे; तरीही उर्वरित प्रकल्पांचा आढावा घेऊन कार्यवाही केली जाईल. 
- सदाभाऊ खोत, कृषी राज्यमंत्री.

राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया या योजनेची २०१७-१८ सालात सुरवात केली. ही योजना पहिली पाच वर्षे सुरू ठेवायची व त्याचे मूल्यमापन केल्यानंतर ती पुढे चालू ठेवायची किंवा नाही, याचा निर्णय होणार होता.

शेतकऱ्यांनीही भराभर या योजनेसाठी प्रस्ताव सादर केले; मात्र प्रस्ताव सादर केल्यानंतर केवळ राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फत आलेल्याच प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येईल, असा निर्णय कृषी विभागाने घेतला. 

कृषी कर्जमाफी, मुद्रा योजनेसह अन्य शेतकऱ्यांशी संबंधित योजनांची राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतून होणारी अंमलबजावणी, समोर असतानाही शासनाने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक प्रकल्प कृषी विभागाच्या कार्यकक्षेबाहेर गेले; मात्र शेतकऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींचा रोष वाढू लागल्यानंतर सहकारी बॅंकांकडील प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

योजना जरी मागील दोन वर्षांपासून सुरु झाली असली तरी त्याची अंमलबजावणी मागील आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. यातील ज्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण आहेत, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची मंजुरी आहे, असे प्रस्ताव परिपूर्ण असतानाही कृषी विभागाने त्यांना रुपयाही दिलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यातच महिन्याभरात आचारसंहिता लागली तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी घेतलेली मेहनत वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांत निर्माण झाली आहे. 

जर आठ दिवसांत सादर झालेल्या प्रस्तावांना मान्यता दिली नाही, तर हे शेतकरी आंदोलन करण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे.