बेळगाव : शासकीय कार्यालयांवर लाल-पिवळा ध्वज लावण्याचा शासनाचा आदेश नाही. तसेच या कार्यालयांवर राष्ट्रध्वज वगळता अन्य झेंडा लावता येत नाही अशी साक्ष पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २१) पाचव्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात दिली.

बेळगावात विविध शासकीय कार्यालयांवर राष्ट्रध्वजासह लाल-पिवळा ध्वज लावण्यात आला आहे. याविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी २०१७ मध्ये आंदोलन छेडले. ‘राष्ट्रध्वजाचा अवमान थांबवा, नियमबाह्य लाल-पिवळा ध्वज हटवा’, अशी मागणी करत धर्मवीर संभाजी चौकात निदर्शने करण्यात आली. त्यात नारायण किटवाडकर, अजित कोकणे, सूरज कणबरकर, मनोज पावशे, सतीश गावडोजी, द्वारकानाथ उरणकर (मयत), सुधीर कालकुंद्रीकरसह अन्य सहभागी होते. परंतु, सदर आंदोलन नियमबाह्य, भाषिक तेढ वाढविणारे आणि प्रक्षोभक असल्याचा आरोप करुन कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. तत्कालीन सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक (एएसआय) एस. एम. बांगी यांनी फिर्याद दिली. पाचव्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात हा खटला सुरु आहे.

या दाव्यात गुरुवारी साक्ष नोंदविण्यास सुरवात झाली. यात फिर्यादी एएसआय बांगी यांची बचाव पक्षाचे वकील ॲड. महेश बिर्जे यांनी उलटतपासणी घेतली. म. ए. समिती कार्यकर्त्यांवर केवळ आकस आणि द्वेषापोटी पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. शासकीय व निमशासकीय कार्यालयावर लाल-पिवळा ध्वज लावण्यासाठी अधिकृत आदेश किंवा सूचना शासनाकडून बजावली आहे का, अशी विचारणा त्यांनी पोलिसांकडे केली. त्यावर तसा कोणताही आदेश नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले.

तसेच सरकारी कार्यालयावर केवळ राष्ट्र्ध्वज लावता येतो. याबाबतची माहिती आहे का, अशी विचारणा केली असता त्याला होकार दिला. म. ए. समिती लोकशाही मानणारी संघटना आहे. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर द्वेषभावना आणि दबावापोटी गुन्हा नोंदविल्याचे दिसते, असा युक्तिवाद ॲड. बिर्जे यांनी केला. त्यावर पोलिसांनी तसे काही नसून याबाबतचा व्हिडिओ असल्याचे म्हणणे मांडले. दाव्याची पुढील सुनावणी १० जून रोजी आहे. बचाव पक्षातर्फे ॲड. बिर्जेंसह ॲड. रिचमन रिकी, ॲड. आर. वाय. नवग्रह, ॲड. बाळासाहेब कागणकर काम पाहत आहेत.