नगर : नगररचना विभागातील 13 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तत्कालीन आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी तडकाफडकी बदली केल्याने नगररचना विभागाचा कारभारच कोलमडला आहे. फायलींच्या ढिगाऱ्यात वाढ होऊ लागल्याने नागरिकांच्या कामांचा खोळंबा झाला. यावर "सकाळ'ने आवाज उठविला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वृत्ताची तातडीने दखल घेत, ""नागरिकांच्या कामांची गैरसोय होणार नाही. नगररचना विभागातील योग्य वस्तुस्थितीचा आढावा घेऊन योग्य तो मार्ग काढला जाईल,'' अशी ठाम ग्वाही जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दिली. 

हेही वाचा 76 गावे पितात दूषित पाणी 
 

अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भातील निर्णयाने नगररचना विभागाची तीन महिन्यांपासून तारांबळ सुरू आहे. तक्रारींत वाढ होत असल्याने नगररचनाकार स्वत:च त्रस्त झाले आहेत. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी बदलून आलेल्या एकाही अधिकारी- कर्मचाऱ्याला नगररचना विभागाचे आकलनच होत नाही. परिणामी, फायलींचा निपटारा होण्याऐवजी रोज नव्या फायलींची भर पडत आहे. परिणामी, विभागात येऊन सातत्याने जाब विचारणारे अभियंते, नागरिकांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. त्यातच, नव्याने दाखल झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी नगररचनाकार यांच्याकडे कामच येत नसल्याची कैफियत मांडली. तसेच, येथून पुन्हा मूळ जागी बदली करावी, असे आर्जव विभागप्रमुख म्हणून त्यांच्याकडे केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून कामे करून घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 

हेही वाचा ट्रॉली चोर पकडले; तडजोड करून सोडलेही! 
 

बदल्यांच्या फायलींवर सह्याच नाहीत. 
ृया संदर्भातील वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त भालसिंग यांनी पुन्हा आढावा घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या फायली तयार केल्या होत्या. तथापि, त्या वेळी बदल्यांच्या प्रकरणावरून आर्थिक देवाण-घेवाणीचे आरोप सुरू झाल्याने, त्यांनी बदल्यांच्या फायलींवर सह्याच केल्या नाहीत. केवळ एकाच तांत्रिक कर्मचाऱ्याला पुन्हा विभागात पाठविले. विभागात किमान चार तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता असताना, एकच तांत्रिक कर्मचारी दिल्याने संपूर्ण नगर शहरातील फायली तपासण्यास त्यांनाही मर्यादा येत असल्याचे समोर येत आहे. 

हेही वाचा क्रीडा संकुलातील दोन्ही इमारती जमीनदोस्त

राजकारणामुळे मागणी दुर्लक्षित 
नगरमधील आर्किटेक्‍ट, इंजिनिअर्स व सर्व्हेअर्स असोसिएशनच्या सभासद असलेल्या 74 अभियंत्यांनी दरम्यानच्या काळात महापौर व आयुक्तांची भेट घेऊन येथील अडचणींचा पाढाही वाचला होता. मात्र, त्यातही राजकारणाचा शिरकाव झाल्याने ही मागणी दुर्लक्षित झाली. एकाच ठरावीक अधिकाऱ्याचे नाव बदलीसाठी घेण्यात आल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.