कोल्हापूर - जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा ठरविणाऱ्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात नागरिकांच्या सुविधांचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. लोकसंख्यावाढ, संभाव्य वाढ असे उल्लेख करताना भविष्यात कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर असताना त्यासाठी कोठेही जागा आरक्षित किंवा निश्‍चित करण्याची तसदी घेण्यात आलेली नाही. कोणाच्या शेतातून रस्ता जाणार, कोणाचे शेत किंवा जागा आरक्षित होणार, याचा उल्लेख शासकीय भाषांच्या खेळात करून गोंधळाचे वातावरण करण्याचे काम या आराखड्यात झाले आहे. 

प्रादेशिक उद्यानाच्या क्षेत्राचा घोळ या आराखड्यात घातल्याचे दिसते. प्रादेशिक उद्यानाचे क्षेत्र सध्या किती आहे, त्याचा सद्यःस्थितीत वापर कसा केला जात आहे, वापरातील बदल कोणते आहेत, त्यामध्ये बेकायदा वापर, अतिक्रमणे यांची मांडणी या आराखड्यात हवी होती; परंतु केवळ त्रोटक माहिती देऊन बोळवण करण्याचे काम यामध्ये झाले आहे. पूर्वीच्या प्रादेशिक आराखड्यात पश्‍चिम घाटाचा संलग्न 600 मीटरचा प्रदेश समुद्रसपाटीपासूनच्या उंचीवरील असून तो गवत कुरण व झुडपांचा आहे. तो कमी करण्याचा घाट यामध्ये घातला आहे. पश्‍चिम घाटाचा भाग कमी करण्याचा घाट नेमका कोणासाठी, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने तयार होत आहे. 

नागरी सुविधांचा वेध या आराखड्यात घेण्यात आलेला नाही. सार्वजनिक सुविधांची चर्चा करताना बाजार, मैदाने, घनकचरा व्यवस्थापन, उद्याने, सांडपाणी मैला प्रक्रिया केंद्र यांचा विचार झालेला नाही. भूमिगत सांडपाण्याची 2031 पर्यंत सोय करावी, त्यासाठीही 25 हजार लोकसंख्येपेक्षा जास्त शहरे व वसाहतींमध्ये, असा उल्लेख फक्‍त यामध्ये आहे. भविष्यात कचरा व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडणे या दोन मोठ्या समस्या असल्याचे दिसत आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा उपलब्ध असणे आणि सांडपाण्यावर गावातच प्रक्रिया करून ते नदीत सोडणे यासाठीच्या जागेचे धोरण आताच या आराखड्यात ठरवण्याची गरज आहे. 

या सदोष आराखड्याबाबत हरकती घेण्यासाठी केवळ एक दिवसाचा अवधी उरला आहे. पुढील पिढीला होणारा त्रास थांबविण्यासाठी आताच याची नोंद घेण्याची गरज आहे. 

अजब कारभार 
या प्रादेशिक आराखड्यातील प्रकरण सातमध्ये सुरवात करतानाच अस्तित्वातील अनधिकृत बांधकामाचे धोरण, असा उल्लेख केला आहे. वास्तविक अनधिकृत बांधकामे होऊ न देणे हे प्रशासकीय यंत्रणेचे काम आहे. अशी बांधकामे झाली असतील तर ती कशी झाली, त्यामध्ये कोणाचा सहभाग आहे, याची स्वतंत्र चौकशी करूनच मग या अनधिकृत बांधकामाचे धोरण ठरवावे लागणार आहे.