सांगली ः भीमा व कृष्णा खोऱ्यात उद्‌भवलेल्या सन 2019 च्या पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त नंदकुमार वडनेरे समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने काल सुधारित आदेश जारी केले. तीन महिन्यांपूर्वी या समितीने कृष्णा खोऱ्याचा अहवाल शासनाला दिला. कोरोना आपत्तीमुळे समितीचे कामकाज ठप्प होते. आता समिती उर्वरित भिमा खोऱ्याचा अहवाल शासनाला सादर करेल. 

महापूराची कारणमिमांसा शोधण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने स्थापन केली होती. समितीने दिलेल्या अहवालातील काही मजकूर वगळल्याच्या निषेधार्थ सदस्य प्रदीप पुरंदरे यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे कृष्णा खोऱ्याचा अहवालच वादात सापडला. अन्य एक सदस्य सचिव राजेंद्र पवार निवृत्त झाल्याने त्यांच्या जागी नव्या पदसिध्द सचिवांच्या नियुक्तीसह आता नवी समिती काम करेल. समितीची कार्यकक्षा आधीचीच म्हणजे 23 ऑगस्ट 2019 च्या आदेशानुसार असेल असेही या सुधारित शासन आदेशात म्हटले आहे. 

आलमट्टीच्या उंचीला क्‍लीनचिट नाही 
कृष्णा खोऱ्याच्या पूरस्थितीचा अभ्यास शासनाला सादर केला आहे. कोरोनामुळे प्रलंबित भीमा खोऱ्याचा अहवाल येत्या सहा महिन्यात सादर करु, असे पूरअभ्यास समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे यांनी "सकाळ' ला सांगितले. त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी सादर केलेल्या अहवालात कर्नाटकच्या अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत क्‍लीनचिट दिलेली नाही, असे स्पष्ट केले. 
ते म्हणाले,"" कृष्णा खोऱ्याची पूर परिस्थिती गंभीर असल्याने प्राधान्याने अहवाल सादर केला.

या अहवालात एवढेच म्हटले आहे, की अलमट्टीच्या 519 मीटर पाणी पातळीमुळे महाराष्ट्रातील पूरस्थितीवर थेट परिणाम होतो असे दिसत नाही. त्याचवेळी आणखी सखोल अभ्यासाची गरज आहे असेही म्हटले आहे. कर्नाटकने अलमट्टीपर्यंतच्या प्रवाहात वीस वर्षात अनेक बदल केले आहेत. स्ट्रक्‍चर उभी केलीत. स्थळभेटी व कर्नाटकच्या जलसंपदाकडून माहितीची गरज आहे. आम्ही केलेला अभ्यास गणितीय पध्दतीचा आहे. कोल्हापूर-सांगलीपर्यंतची सद्यस्थिती आणि कर्नाटकातील हिप्परगीपर्यंतची स्थिती अभ्यासात घेतलीय. दोन्ही राज्यांनी समन्वयाने याचा अभ्यास करून निर्णय घेतले पाहिजेत. राज्य शासनाकडे आम्ही शिफारस केली आहे.'' 
 

कर्नाटकला लागतील साठ हजार कोटी 
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी अलमट्टीची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढवण्याबाबत भाष्य केले आहे याकडे लक्ष वेधले असता श्री. वडनेरे म्हणाले,""कर्नाटकने 519 मीटरच्या उंचीचा निर्णय अंमलात आणला आहे. राजकीय मंडळी बोलत असतात, मात्र तांत्रिक अभ्यास ते करीत नाहीत. अलमट्टीची उंची वाढवल्यास भुमीसंपादनासाठी साठ हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल. त्यासाठी लवादाने मान्यता द्यायला हवी. त्यामुळे ते बोलले म्हणजे झाले असे होत नाही.'' 

संपादन : युवराज यादव