सांगली ः जिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरात झालेल्या मुसळधार पावसाने आणि ओढ्यांना आलेल्या प्रचंड पुराने रस्त्यांचे आणि पुलांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या ताब्यातील 288 रस्त्यांना आणि पुलांना त्याचा दणका बसला असून सुमारे 16 कोटी रुपयांचा खड्डा पडला आहे. या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे या घडीला एक रुपयाचाही निधी नाही. 

जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्‍यांत अतिवृष्टी झाली. प्रचंड पाऊस पडला. धो-धो पावसाने ओढे, नाले भरून वाहिले. पूल वाहून गेले. बहुतांश रस्त्यांवर प्रचंड मोठे खड्डे पडले. रस्त्याचे भराव वाहून गेले. अवजड वाहने गेल्याने रस्त्यांची चाळण झाली. अनेक रस्ते दोन ते तीन दिवस पाण्याखाली राहिले. त्यानंतर वाहतूक सुरू झाली आणि रस्त्यांवरील डांबरी वाहून गेली. मोहऱ्या वाहून गेल्या. प्रमुख जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गांना दणका बसला. हे साऱ्या नुकसानाची बांधकाम विभागाने सविस्तर सर्व्हे केला असून प्राथमिक अंदाजानुसार या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी किमान 16 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. 

कोरोना संकटकाळात जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून निधी मिळालेला नाही. राज्यावर कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे. त्यात आता या रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी निधीची उपलब्धता कशी होणार, हा मोठा प्रश्‍न समोर आला आहे. जिल्हा परिषदेकडे या कामासाठी एक रुपयाचाही निधी नाही. त्यामुळे या पंचनाम्यासह निधी मागणीचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. तेथून निधी आल्यानंतर डागडुजीचे काम सुरु केले जाईल, असे सांगण्यात आले. 
दरम्यान, या खड्ड्यांमुळे अपघात टाळण्यासाठी प्राथमिक मलपट्टीचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत रस्ते खराब झाले आहेत, त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतींनी आपल्या निधीतून किमान मुरूम टाकावा, यासाठी सूचना दिल्या जाणार आहेत. 

निधी येणार कुठून? 
जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा आधीच निकृष्ट आहे. वर्षभरात नव्या कोऱ्या रस्त्यांची चाळण झालेली असते. त्यात अशा मोठ्या पावसात रस्त्यांची अवस्था अधिकच दयनीय झाली. काळ्या मातीच्या शेतातून गेलेल्या रस्त्यांवरून तर वाहतूक करणेही अवघड झाले आहे. वाहून गेलेल्या पुलांची उंची वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. भाजपचे नेते व विरोधा पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुलांची उंची वाढवण्याची मागणी केली आहे. प्रश्‍न आहे या संकटात निधी येणार कुठून? 

ज्य शासनाकडे मागणी करणार

प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार 288 रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे 16 कोटींचा खर्च असून त्याची मागणी राज्य शासनाकडे करणार आहोत. 
- सुरेंद्र मिसाळ, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 

संपादन : युवराज यादव