सांगली ः संपूर्ण जिल्ह्याचे, जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाचे लक्ष लागून राहिलेल्या सरपंच आरक्षणाची सोडत आज झाली. प्रत्येक तालुक्‍याच्या ठिकाणी ही सोडत काढण्यात आली. त्यातून 699 गावचे कारभारी आणि खुर्चीचे मानकरी निश्‍चित झाले. आरक्षण जाहीर होताच, जल्लोष करत, गुलाल उधळत लोकांनी गाव गाठले. या महिन्यातच निवडणुका झालेल्या 152 आणि पुढील टप्प्यात निवडणुका होणाऱ्या 547 गावचे आरक्षणही एकाचवेळी जाहीर झाले.

आरक्षणाची प्रक्रिया अतिशय किचकट असतानाही तहसीलदारांनी लोकांना विश्‍वासात घेऊन अतिशय बारकाईने, लोकांना चर्चेत सहभागी करून घेत आरक्षणाची सोडत काढली. त्यासाठी राज्य शासनाकडून आलेल्या मार्गदर्शक सूचना आधी वाचून दाखवण्यात आल्या. त्यावर शंका निरसन करण्यात आले. आमच्या गावात सतत एकच आरक्षण का पडते आहे? या प्रश्‍नावरही खल झाला. खुला प्रवर्ग म्हणजे काय? आरक्षित प्रवर्गात खुला म्हणजे काय? यावरही लोकांनी शंका विचारून घेतल्या. सुमारे अर्धा-पाऊण तास प्रक्रिया समजून घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष आरक्षण सोडत सुरू झाली. 

उत्सुकता शिगेला 
सन 1995 मध्ये पहिल्यांदा आरक्षण जाहीर झाले. तेव्हापासून आतापर्यंत ज्या-ज्या प्रवर्गांना आरक्षण मिळाले आहे ते वगळून इतर प्रवर्गांना आरक्षण देण्याचे धोरण राबवण्यात आले. त्यामुळे आरक्षण काय पडू शकेल, याचा एक अंदाज लोकांना आला होता. फक्त हे की ते, खुले की महिला, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. 

लोकसंख्येचा विचार 
अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षण काढताना लोकसंख्येचा विचार करण्यात आला. सन 2011 च्या लोकसंख्येचा विचार करून उतरत्या क्रमाने गावे निश्‍चित करण्यात आली. त्यातील ज्या गावांत या प्रवर्गाचे आरक्षण झाले आहे ती गावे वगळून प्राधान्य क्रमाने पुढील गावे निश्‍चित करण्यात आली. इतर मागास प्रवर्गासाठी 27 टक्के लोकसंख्येचा मुद्दा ग्राह्य मानून आरक्षण निश्‍चित झाले. 

महिला की खुले 
महिला की खुले, याचा फैसला करताना गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत महिला आरक्षण असेल तर यावेळी खुले, असे धोरण होते. परंतु, एखादे आरक्षण निश्‍चित झाल्यानंतर खुल्या गटाची संख्या जास्त होत असेल तर त्याचा बॅलन्स करण्यासाठी चिठ्ठया काढून खुले व महिला असे प्रवर्ग निश्‍चित करण्यात आले. त्यामुळे काही गावांत गेल्यावेळी महिला असताना यावेळीही महिला आरक्षण पडले. 

चिठ्ठया दाखवून मांडणी 
जिल्ह्यातील दहाही तालुक्‍यांत आज आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले. त्यात अनेक बाबींत चिठ्ठया काढाव्या लागल्या. त्यावेळी लोकांना विश्‍वासात घेऊन, त्या चिठ्ठया दाखवून सोडत करण्यात आली. त्यामुळे कुणी त्यावर आक्षेप नोंदवला नाही. 

"त्या' गावाचे चित्र स्पष्ट 
राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या टप्प्यात झाल्या. उर्वरित ग्रामपंचायत निवडणुका पुढच्या टप्प्यात होतील. राज्य शासनाने एक अपवादात्मक निर्णय घेताना यावेळी निवडणूक झाल्यानंतर सरपंच आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पुढील निवडणुकीसाठी मात्र तसे असणार नाही. कारण, त्यांचे सरपंच पदाचे आरक्षण आताच निश्‍चित झाले आहे. 

संपादन : युवराज यादव