सांगली - जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदारसंघाच्या प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीत सांगली जिल्ह्यातील मतदारसंघांवर अन्याय झाला आहे, अशी याचिका जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष बसवराज पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आज दाखल केली. या याचिकेबाबतची प्राथमिक सुनावणी सोमवारी (ता. 19) होणार आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती प्रभाग रचना, आरक्षणाबाबत विभागीय आयुक्तांकडे जिल्ह्यातून 44 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. विभागीय आयुक्त एस. चोक्‍कलिंगम यांच्यासमोर तक्रारीवर तीन टप्प्यांत सुनावणी झाली. त्यांच्याकडून निकाल देण्याची अंतिम मुदत 17 नोव्हेंबरला संपली. प्रभाग रचना, आरक्षणाबाबत ता. 25 ला शासनातर्फे अधिकृत गॅझेटही प्रसिद्ध झाले. तरीही दाखल झालेल्या तक्रारीबाबत विभागीय आयुक्तांनी कोणतीच दखल घेतली नाही. याचाच अर्थ सर्व तक्रारी विभागीय आयुक्तांनी निकाली काढल्या. विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात श्री. पाटील यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ऍड. अमित साळे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्या होत्या. त्यांची आयुक्तांनी दखल घेऊन 25 नोव्हेंबरला फेरआरक्षण सोडत काढली. सांगली जिल्ह्यातून याबाबत 44 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यांची सुनावणीही झाली; मात्र तक्रारीची दखलच घेतली नाही.

जिल्हा परिषद गटांसाठी 5 ऑक्‍टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात गटांचे आरक्षण काढले. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 ऑक्‍टोबर 2011 रोजी काढलेल्या सुधारित आदेशाला अनुसरून आरक्षण काढावे, अशा हरकती होत्या. जिल्हा परिषदेचे 2012 च्या निवडणुकीत 62 गट होते. 2017 च्या निवडणुकीसाठी 60 गट झाले आहेत. प्रभाग रचनेची पुनर्रचना पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढण्याचा नियम आहे. सध्या निवडणूक आयोगाकडून एकाच वेळी प्रभाग रचना आणि आरक्षण काढण्यात आली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रियाच घटनाबाह्य आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेतील मुद्दे
हरिपूरचा गट रद्द करून नव्याने अस्तित्वात आलेला समडोळी गट पुन्हा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला. यंदा महिला आरक्षण सोडत काढताना केवळ 2012 मधील आरक्षणाचा विचार केला गेला. या गटात लगतच्या मागील तिन्ही निवडणुका म्हणजे 2002, 2007 व 2012 मधील आरक्षणाचा विचार करणे आवश्‍यक होते. तथापि ही बाब जाणीवपूर्वक डावलल्याच्या तक्रारी आहेत. करगणी, संख, बनाळी, शेगाव, वांगी, देवराष्ट्रे, कासेगाव, वाळवा, कामेरी, भोसे, एरंडोली या तीनपैकी दोन वेळा महिला आरक्षण निघाल्याचे याचिकेत नमूद आहे.