सांगली : पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर गावातील व्यक्ती पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार नेमण्याचा राज्य सरकारचा डाव फसला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून आता प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारीच नेमावा लागेल. त्यामुळे विस्तार अधिकारी किंवा त्याहून वरिष्ठाचा येथे नेमणूक अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातील विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या 30 च्या घरात आहे. 152 ग्रामपंचायतींची जबाबदारी त्यांच्याकडे येणार आहे. सरासरी किमान पाच ग्रामपंचायतींचा कारभार त्यांच्याकडे सोपवला जाईल, अशी सद्यस्थिती आहे. 

राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने कोरोना संकटामुळे गावचा कारभार प्रशासकाच्या हाती द्यावा आणि त्यासाठी गावातील व्यक्तीची निवड करावी, त्यासाठीचे सर्व अधिकार पालकमंत्र्यांना असतील, असे धोरण आखले होते. पहिल्या अद्यादेशात या निवडीला आरक्षणही लागू नव्हते. ती चूक लक्षात आल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आरक्षणानुसार निवडी करा, असे पत्र पालकमंत्र्यांना दिले. अर्थात, त्यासाठी अद्यादेशात बदल केला नाही. परंतू, या दोन्ही बाबी कायद्याच्या पातळीवर टिकणार नाहीत, असे तज्ज्ञांनी "सकाळ'च्या माध्यमातून मांडले होते. तसेच झाले. उच्च न्यायालयाने या पद्धतीने प्रशासक नियुक्ती गैरलागू असल्याचा निर्णय घेत शासकीय अधिकारीच प्रशासक असावेत, असे आदेश दिले आहेत. 

सांगली जिल्ह्यात जुलै महिन्यात तीन, ऑगस्ट महिन्यात 87 तर नोव्हेंबर महिन्यात 54 ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे. तेथे प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी नियुक्त करावे लागतील. प्रत्येक पंचायत समितीकडे सरासरी दोन ते तीन विस्तार अधिकारी आहेत. त्या हिशेबाने एकेकाकडे किमान पाच गावचा कारभार येऊ शकतो. अर्थात, वाळवा तालुक्‍यात केवळ दोन गावांवर प्रशासक नेमायचा आहे तर तासगावमध्ये 39 आणि जतमध्ये 30 गावे आहेत. अशावेळी तेथे विस्तार अधिकारी त्याच तालुक्‍यातील द्यायचे की अन्य अधिकाऱ्यांनाही प्रशासक म्हणून जबाबदारी सोपावायची, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्याबाबतचे मार्गदर्शन राज्य शासनाकडून येणे बाकी आहे. 

कुठल्या तालुक्‍यात किती 

शिराळा - 2, वाळवा - 2, पलूस - 14, कडेगाव - 9, खानापूर - 13, तासगाव - 39, मिरज - 22, जत - 30, कवठेमहांकाळ - 11, आटपाडी - 10. 

कारभारी' व्हायची स्वप्ने पाहिली... 
राज्य शासनाचा आदेश आल्यानंतर जिल्ह्यातील शेकडो मान्यवरांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून गावचा "एकटा कारभारी' व्हायची स्वप्ने पाहिली. खासदार, आमदार, पालकमंत्री साऱ्यांकडे फिल्डिंग लावली. भाजपवाल्यांनी दोन दिवस राष्ट्रवादील्यांशी फारच जुळवून घेतले, पण शेवटी साऱ्यावर पाणी पडले. शासकीय अधिकारी हाच प्रशासक असणार आहे. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार