सांगली  : बांधकाम परवान्यासाठी महापालिकेच्या दारात खेटे घालण्याचा त्रास आता वाचणार आहे. राज्य शासनाने लागू केलेल्या एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरु केली आहे. त्यामुळे 150 चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना महापालिकेच्या परवानगीची गरज नाही. तर 150 ते 300 चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी व पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचे अधिकार महापालिकेच्या अभियंत्यांना दिले आहेत. 

राज्यातील प्रत्येक महापालिका तसेच नगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम परवान्याचे नियम वेगवेगळे होते. त्यामुळे बांधकाम करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत. शिवाय परवाना मिळेपर्यंत नागरिकांचा हेलपाट्याने जीव मेटाकुटीला येत असे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात बांधकामाबाबत एकसमान नियमावली असावी अशी मागणी होत होती. 

राज्यात भाजप व शिवसेना महायुतीचे सरकार असताना मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी "एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली' तयार करुन त्याला तत्वत: मान्यता दिली होती. रितसर मान्यता देण्यासाठी सूचना व हरकतीही मागवण्यात आल्या. त्या विचारात घेऊन संबंधित नियमावली तातडीने लागू होईल या प्रतिक्षेत बांधकाम व्यावसायिक होते. राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि शासनाने ही नियमावली लागू केली. त्याची अंमलबजावणी सांगली महापालिकेने सुरू केली आहे. 
150 चौमीपर्यंतच्या कामाला परवाना नाही 

नवीन बांधकाम नियम 
नुसार 150 चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना महापालिकेच्या बांधकाम परवान्याची गरज नाही. बांधकामधारकाने किंवा व्यवसायिकाने एक अर्ज करून नोंदणीकृत व्यवसायिक अभियंते, आर्किटेक्‍ट व सुपरवायझर यांनी स्वाक्षरी करून त्याचा प्रस्ताव महापालिकेला सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर महापालिकेकडे रितसर शुल्क भरुन पोहच घ्यावी. ती पोहोच हाच बांधकाम परवाना, असे मानले जाणार आहे. शिवाय हे काम पुर्ण झाल्यावर मालकाने महापालिकेला फक्त कळवणे आवश्‍यक आहे. परिपूर्ती प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता असणार नाही. 

अभियंते, आर्किटेक्‍टचा प्रस्ताव 
150 ते 300 चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम परवानगीसाठी नोंदणीकृत व्यवसायिक अभियंते, आर्किटेक्‍ट व सुपरवायझर यांच्याकडून प्रस्ताव तयार करून दहा दिवसांत महापालिकेचे अभियंता शुल्कबाबत नोटीस संबंधितांना देतील. शुल्क जमा केल्यानंतर दहा दिवसात महापालिकेचे अभियंते बांधकाम परवाना देणार आहेत. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर परिपूर्ती प्रमाणपत्र देखील अभियंत्यांकडून देण्यात येणार आहे. नवीन नियमावलीमुळे बांधकाम परवाना मिळणे सोपे झाल्याने महापालिका क्षेत्रातील अनेक बांधकाम व्यवसायिकांना त्याचा फायदा होणार आहे.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार