सांगली ः रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी रक्कम मंजूर करताना जिल्ह्यातील काही पंचायत समित्यांनी अर्धाच लाभ दिल्याची गंभीर बाब आज जिल्हा परिषदेतील आढावा बैठकीत समोर आली. केंद्र आणि राज्याचे प्रत्येक 35 हजार रुपये गोठा बांधकामासाठी मंजूर असतात. एकाच प्रकारचा निधी देऊन लाभार्थींना लाभापासून वंचित ठेवले आहे. त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी चर्चा करून त्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी सांगितले. 

दरम्यान, दिरंगाई प्रकरणी मिरज पंचायत समितीत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत दोघांना बडतर्फ करण्यात आले. एका सहायक कार्यकारी अधिकारी तर एका तांत्रिक अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. कोल्हापूर येथील एका खासगी कंपनीकडून हे मनुष्यबळ पुरवले जात आहे. सहाजण कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. जिल्हा परिषदेत आज रोहयो कामांबद्दलच्या तक्रारींवर बैठक झाली. अध्यक्षा कोरे यांच्यासह बांधकाम सभापती जगन्नाथ माळी आणि सर्व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

रोहयो कामांच्या प्रस्तावांना वेळेत मंजुरी मिळत नाही, मस्टर जारी केले जात नाहीत, बिले अदा होत नाहीत, अशा तक्रारी होत्या. प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्यांना त्याचा गतीने निपटारा करण्याची सूचना देण्यात आली. एकूण 262 प्रकारच्या कामांची यादी असताना मोजकीच कामे का आणली जात आहेत, याची विचारणा करण्यात आली.

जनावरांच्या गोठ्यासाठी एकूण 70 हजार, प्रधानमंत्री घरकुलसाठी 21 हजार, शोषखड्डयांसाठी 2 हजार 566, रस्ता मुरमीकरणासाठी 8 लाख, वृक्ष लागवडीसाठी 1 लाख 34 हजार, विहिरीसाठी 3 लाख, शौचालयासाठी 12 हजार, अंगणवाडीसाठी 5 लाख, गाळ्यांसाठी 60 हजार, खेळाच्या मैदानासाठी 5 लाख, राजीव गांधी भवनसाठी 1 लाख, विहीर पुनर्भरणासाठी 11 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. यापेक्षा कमी मंजुरी कुणालाही जाता कामा नये, अशा सक्ती सूचना देण्यात आल्या. 

शाळांना प्राधान्य 
शाळांची कामे रोहयोतून करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचे प्राजक्ता कोरे यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या,""शाळेला कुंपण भिंत, क्रीडांगण विकास आणि शौचालय दुरुस्ती या कामांसाठी रोहयोतून मंजुरी द्यावी. अधिकाधिक शाळांचा भौतिक विकास त्यातून व्हावा, असे अपेक्षित आहे. त्यासाठी शाळांच्या व्यवस्थापन समित्यांनी लक्ष द्यावे. प्रस्ताव पाठवावेत.'' 

संपादन : युवराज यादव