सोलापूर - राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेत व योग्य त्या सेवा मिळाव्यात, यासाठी वर्ग-तीनच्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणे आवश्‍यक आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता ग्रामविकास विभागाने मुख्यालयी राहण्याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने मुख्यालयी न राहता तसा दाखला घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चपराक बसणार आहे.

शिक्षक, ग्रामसेवक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे; पण राज्याच्या प्रत्येक गावाची स्थिती पाहता कोणीही मुख्यालयी राहात नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. याला काही गावांचा अपवाद आहे. सेवेत असलेल्या गावी राहात असल्याचा सरपंचांचा दाखला या कर्मचाऱ्यांकडून दिला जातो. त्या दाखल्यावरून ते मुख्यालयी राहतात हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जातो. 

पंचायत राज समितीच्या २०१७-१८ च्या अहवालात असे निदर्शनास आले आहे, की ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्‍यक आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना पंचायत राज समितीने दिल्या होत्या. त्यानुसार शासनाने आता या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक केले आहे.

प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहायक यांनी मुख्यालयी राहात असल्याबाबतचा संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव देणे बंधनकारक 
केले आहे.