लेंगरे(सांगली)-  शेतजमिनीच्या अनधिकृतपणे होत असलेल्या व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी गावठाणात गुंठेवारी असलेल्या जमिनीचा सातबारा बंद करुन प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

शासनाच्या निर्णयामुळे लोकांची दोन्ही कार्यालयात होत असलेल्या हेलपाटे व दुबार कर आकारणीला आळा बसणार आहे. लोकांच्या वेळ, पैशाची बचत होणार आहे. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रांतधिकारी संतोष भोर यांनी कंबर कसली आहे. अशा जमिनीची माहिती घेऊन त्यांचे रुपांतर प्रॉपर्टी कार्डमध्ये करुन ऑनलाईन सातबारा नोंदी हद्दपार करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे आधिकारी चांगलेच कामाला लागले आहेत. 

सातबारावरील गुंठेवारी जमिनीचे क्षेत्र कमी करुन त्यांचे रुपांतर प्रॉपर्टी कार्डात होणार असल्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेल्या महसुली कामांला गती मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील ज्या गावांचा सिटी सर्व्हे झाला आहे. अशा गावांत आता उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. एकाच जमिनीच्या दोन ठिकाणच्या नोंदींमुळे लोकांसमोर शासकीय कामांत अडचणीचा डोंगर उभा राहत असे. दोन्ही कार्यालयातील वेगवेगळ्या नोंदीमुळे कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना नाकीनऊ येत असे. मात्र शासनाच्या निर्णयामुळे लोकांना दिलासा मिळाला आहे. दोन्हीपैकी एकच नोंद प्रॉपर्टी कार्डावर कायमस्वरुपी ठेवण्यात येणार आहे. महसुली कामातील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

प्रांताधिकारी संतोष भोर, तहसीलदार ऋषीकेत शेळके, भूमिलेखच्या उपाधिक्षक आर. एस. सगरे यांनी सातबारा, प्रॉपर्टी कार्डांच्या कामकाजला गती देण्यासाठी बैठक घेतली. सातबारा, प्रॉपर्टी कार्डसाठी दोन्ही कार्यालयाकडून माहितीची देवाणघेवाण सुरु झाली आहे. 

""सर्व शहानिशा करुन गुंठेवारी क्षेत्रांचा ताळमेळ घातला जाईल. कोणत्या क्षेत्राचा समावेश सातबारा प्रॉपर्टी कार्डात करावयाचा याबाबत तहसीलदारांच्या आराखड्यानुसार शहानिशा केल्यानंतर अंतिम स्वरुप देऊन सिटी सर्व्हेतील प्रॉपर्टी कार्डात रुपांतर करुन देण्यात येणार आहे. लोकांनी या कामात काही दिरंगाईचा प्रसंग उद्‌भवल्यास प्रशासनाशी संपर्क साधावा.'' 
-आर. एस. सगरे, उपाधिक्षक(भूमिलेख) 

 

संपादन : घनशाम नवाथे