कोल्हापूर - शहरातून जाणारे महामार्ग महापालिकेच्या मालकीचे आहेत, असा ठराव करून देण्यासाठी लाखमोलाचा सौदा झाल्याची चर्चा आहे. यासाठी हॉटेल, बारची श्रेणी तयार करण्यात आली असून छोट्या रेस्टॉरंट व बारसाठी तीन लाख, तर मोठ्या हॉटेलसाठी सात लाखांचा दर निश्‍चित झाल्याचे समजते. आज असेंब्ली रोडवरील एका हॉटेलात महापालिकेचे पदाधिकारी व हॉटेलमालकांत झालेल्या बैठकीत हा सौदा झाल्याची चर्चा शहरभर आहे. 

राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावर दारू विक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल, दसरा चौक ते बिंदू चौक, टाउन हॉल ते कसबा बावडा या मार्गावरील दारू विक्रीची दुकाने व बार बंद करावे लागले आहेत. या सर्व मार्गांची देखभाल महापालिकेमार्फत केली जाते, त्यासाठी या रस्त्यासंदर्भातील अधिसूचना बदलण्याचा विषय पुढे आला आहे. त्यासाठी महापालिका सभागृहाचा ठराव करून तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावा लागणार आहे. हीच संधी साधून सेवकांनी ‘डाव’ साधण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. एक पदाधिकारी व जिल्ह्यातील दारू दुकानांना ‘विशाल’ पद्धतीने दारू पुरवठा करणारे एक होलसेल व्यापारी यांनी यात पुढाकार घेतला आहे. 

शहरात सध्या ८८ बार बंद आहेत. या सर्वांकडून दहा कोटी रुपये मिळावेत, असा प्रस्ताव त्या पदाधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे. निवडणुकीत फार खर्च झाला, त्यानंतर कोठेही पैसे मिळवता आलेले नाहीत, यासारखी कारणे सांगून ही तडजोड करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

शिरोली कमान, मार्केट यार्ड, ताराराणी चौक, स्टेशन रोडसह या रस्त्यापासून पाचशे मीटपर्यंतची दारू दुकाने आणि वाइन्स बंद झाली आहेत. गगनबावडा, गारगोटी आणि राधानगरी हे राज्य मार्ग शहरातून जातात. त्यामुळे मध्यवस्तीतील बार बंद आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून पाचशे मीटरची अट घातली आहे. राज्य शासनाने त्यातून पळवाट शोधून ज्या महापालिकांच्या हद्दीतून राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग जातात त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी उचलावी. पालिकेने प्रस्ताव बांधकाम विभागामार्फत शासनाकडे द्यावा. त्यास मंजुरी दिली जाईल, अशी शक्कल लढविली. 

महापालिका निवडणुकीपासून गेल्या दीड वर्षात ठराविक मंडळी वगळता फारसे कुणाच्या काही हाती लागलेले नाही. त्यामुळे रस्ते हस्तांतराची आयती संधी चालून आली. बारमालकही परमिट रूम कायमस्वरूपी बंद होण्यापेक्षा आता 
पन्नास आणि नंतर पन्नास हजार दिले तर बिघडले कुठे, या आशेवर त्यांनीही हात सैल सोडला आहे. 

मलईसाठी हालचाली 
रस्ते हस्तांतरासाठी २००१ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ दिला जातो. राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गाला जिल्हा रस्त्यांचा दर्जा द्यावा, असे हे परिपत्रक सांगते. तूर्तास ठरावाची जरुरी असल्याने ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ असे सांगत मलईदार ठरावासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ‘नगरी’चे सेवक आणि ठराव पुढे पाठविणारी पीडब्ल्यूडीची यंत्रणा सौद्याचे समान वाटेकरी असतील.