सातारा - वाळूला आलेला सोन्याचा दर, लिलावातील वाढती स्पर्धा, सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप आणि कोट्यवधींचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी महसूल प्रशासनाची धडपड या सर्व बाबींवर तोडगा काढून साताऱ्यात वाळूच्या लिलावांसाठी सर्वपक्षीयांची अंतर्गत एकजूट झाली आहे. या एकजुटीतून विरोधकांचा वाटा सोडून स्वत:च्या पदरात जास्त पाडून घेण्याची रणनीती सत्ताधारी नेत्यांनी जुळवून आणली आहे.

जिल्ह्यातील वाळू लिलावाची प्रक्रिया उद्यापासून (ता. सात) सुरू होत आहे. ऑनलाइन पध्दतीने १६ ठिय्यांतील ८६ हजार ७७७ ब्रास वाळूचे लिलाव होणार असून, त्याची किंमत ४५.७५ कोटी इतकी आहे. गेल्या वर्षभरापासून वाळूचे लिलाव पर्यावरण विभागाची परवानगी नसल्याने झाले नव्हते. त्यामुळे वाळूचे दर ३५ ते ४० हजार रुपयांना एक डंपर या प्रमाणे झालेले आहेत. त्यामुळे विविध बांधकामांसाठी वाळू मिळणे अवघड झाले होते. आता वाळू लिलाव होणार असल्याने वाळूचे दरही कमी होतील, अशी अपेक्षा सर्वांनाच आहे. पण, वाळू लिलाव ऑनलाइन असूनही सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित ठेकेदारांनाच ठिय्या कसा मिळेल, यासाठी महसूलमंत्र्यांपासून पालकमंत्र्यांनी लक्ष घातले होते. परंतु, पुन्हा विरोधकांकडून वाळूचे राजकारण सुरू होईल, या भीतीने या सर्वांनी जुळवून घेण्याची रणनीती आखली आहे. विरोधकांना त्यांचा वाटा सोडून स्वत:च्या पदरात जास्त पाडून घेण्याची नवीन रणनीती सत्ताधारी नेत्यांनी आखली आहे. त्यामुळे विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी वाळूंच्या ठिय्यासाठी भाजप, शिवसेनेच्या ठेकेदारांशी जुळवून घेण्याची तयारी केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे यावेळेस वाळू लिलावात सर्वपक्षीय मिळून जिल्हा प्रशासनास वाळूतून महसूल ‘टार्गेट’ पूर्ण करून देणार आहेत. जिल्हा प्रशासनानेही आमचे महसुलाचे ‘टार्गेट’ पूर्ण होणार असेल तर राजकारण कशासाठी? अशी भूमिका घेतल्यामुळे वाळू लिलावात सर्व पक्षांशी संबंधित ठेकेदारांना संधी मिळण्याची आशा आहे. त्यामुळे या वाळू लिलावांत एकमेका साह्य करू, अवघे भरू पोट...अशी परिस्थिती पाहायला मिळणार आहे.

खासदार समर्थकांची भूमिका महत्त्वाची
सध्या वाळू संघटनेत खासदार उदयनराजे भोसले समर्थकांचे वर्चस्व आहे. परंतु ही संघटना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने (झिरो पेंडन्सीच्या काळात) डी-रजिस्ट्रेशन केली आहे. असे असले तरी अखेर त्यांच्याच समर्थकांची भूमिका ही लिलावादरम्यान महत्त्वाची ठरेल, अशीही चर्चा आहे.