सातारा - वाळू टंचाईतून मार्ग काढण्यासाठी आता जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांतील ८९ ठिय्यांचे लिलाव करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पर्यावरण विभागाच्या परवानगीने या ठिय्यांचे प्रस्ताव ठेवले जाणार आहेत, तसेच शासकीय कामांसाठी लागणाऱ्या वाळूसाठीही काही ठिय्ये राखीव ठेवले जाणार आहेत. 

वाळू लिलावांना न्यायालयाची स्थगिती असल्याने गेल्या वर्षभरात 
वाळूअभावी अनेक बांधकामे होऊ शकली नाहीत. शासकीय कामांवरही याचा परिणाम दिसला. काहींनी चोरटी वाळू चढ्या दराने विकत घेऊन बांधकामे उरकली; पण न्यायालयाची स्थगिती उठल्याने स्थानिक पातळीवर महसूल प्रशासनाने प्रमुख नद्यांतील वाळू ठिय्यांच्या लिलावासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्यातरी ८९ ठिय्यांना पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्याची तयारी सुरू आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष ‘ऑनलाइन’ लिलाव प्रक्रिया सुरू होईल. यावेळेस पाटबंधारे, महसूल, बांधकाम विभागाला शासकीय कामांच्या बांधकामांसाठी लागणाऱ्या वाळूसाठी काही ठिय्ये राखीव ठेवले जाणार आहेत. या राखीव ठिय्यांसाठीही पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली जाणार आहे. 

त्यामुळे महिनाभरात वाळू लिलाव होण्याची शक्‍यता आहे. यातून वाळूटंचाईची कोंडी फुटून पुन्हा एकदा रखडलेली बांधकामे सुरू होणार आहेत. सध्या वाळू कमी अधिक प्रमाणात चोरट्या पद्धतीने उपलब्ध होत आहे; पण प्रशासनाने वाळू चोरीवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे वाळू चोरीला सध्यातरी चाप बसल्याचे चित्र आहे, तरीही दुष्काळी माण, खटाव आणि कऱ्हाड, सातारा तालुक्‍यांतून अद्यापही चोरटा वाळू उपसा सुरूच आहे. या चोरट्या वाळूतून बुडणारा महसूल लक्षात घेता, वाळूची लिलाव प्रक्रिया शक्‍य तेवढ्या लवकर होणे गरजेचे आहे. यातून जिल्हा प्रशासनाला महसूलही मिळेल आणि चोरट्या वाळू उपशा व वाहतुकीला रोख बसणार आहे. आता जिल्ह्यातील ८९ ठिय्यांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळण्यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.