सांगली : नेहमी तस्करीमुळे चर्चेत असणारे चंदनाचे झाड आता शेतातील 'पीक' बनले आहे. वृक्षतोड अधिनियमाच्या संरक्षित यादीत असलेले बहुउपयोगी तितकेच महागडे चंदन आता शेती अनुदानासही पात्र ठरले आहे. वन विभागाने आता चंदनाची मुक्‍त लागवड करण्यास परवानगी दिल्याने ते कायद्याच्या चौकटीबाहेर आले आहे.

अंगभूत सुवासिक गुणधर्मामुळे चंदन झाडाची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत असते. संपूर्ण राज्यभरात केवळ 400 हेक्‍टर क्षेत्र राज्यभरात असल्याचे कृषी व वनविभागाची आकडेवारी सांगते. प्रामुख्याने जत, कवठेमहांकाळ, तासगाव, पलूस तालुक्‍यातील शेतीच्या बांधावर येणारी ही वनस्पती दुर्मिळ असल्याने प्रचंड महागडी आहे. यात रक्‍तचंदन व श्‍वेतचंदन असे प्रमुख दोन प्रकार आहेत. झाडाच्या बुंध्याच्या आतील बाजूस असणारा गर काढून त्याचा उपयोग आयुर्वेदिक औषधे, द्रव्य तसेच सुवासिक अत्तर, सौंदर्यप्रसाधने तयार करण्यासाठी केला जातो. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्‍तींच्या अंत्यसंस्कारासाठी चंदनाचे लाकूड मागेल ती किंमत देऊन वापरले जाते. त्यामुळे लाकडाचे मूल्य अनन्यसाधारण आहे. ही वनस्पती महागडी असल्याने तस्करी करून, मालामाल होण्याचे प्रयत्न सराईत गुन्हेगार करतात.

पोलिस दप्तरी केवळ 'झाडाची चोरी' एवढीच जुजबी नोंद होते. पुढे त्याचा तपास कितपत होतो, चोरट्यांनी त्याचा माग कसा काढला, तस्करी केलेल्या मालाला किती किंमत आली, या खोलात न जाता केवळ रेकॉर्डला नोंद होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक सराईत टोळक्‍यांनी पाळत ठेऊन सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील झाडांची तस्करी केल्याचे अनेक गुन्हे पोलिस दप्तरी 'पेंडिंग' आहेत. मात्र पाळेमुळे खोदण्यात आजवर अपवादानेच यश आल्याचे कारवाईवरून दिसते. नव्या अधिसूचनेने ही वनस्पती आता शेतकऱ्यांचे पीक बनली आहे. शिवाय कृषी विभागाच्या विविध लागवड अनुदानासही पात्र समजले जाणार आहे.

झाड तोडायलाही आता परवानगी...

शेतबांधावर, परसबागेत किंवा पडक्‍या जमिनीत येणारे चंदन झाड पूर्ण वाढ होण्यासाठी किमान 10 ते 12 वर्षे लागतात. वृक्षतोड अधिनियम 1964 नुसार चंदनाचे झाड तोडण्यास वन विभागाची परवानगी लागे. तत्पूर्वीच हेरुन त्याची विल्हेवाट लावण्यात चोरटे सक्रिय असत. नव्या अधिनियमानुसार आता चंदनाचे झाड तोडण्यास वन विभागाची परवानगी लागणार नाही. शेतकरी त्याची लागवड करून त्याची विल्हेवाट स्वत: लावू शकतात.