सांगली : राज्यातील कंत्राटदारांची शासनाच्या विविध विभागांकडे हजारो कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. सतत पाठपुरावा करूनही कोविडच्या नावाखाली देयके निघत नाहीत. याच्या निषेधार्थ बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेतर्फे राज्यभर शुक्रवार ता. ८ रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याला महाराष्ट्र राज्य हॉटमिक्स कॉट्रॅक्टर्स असोसिएशनने पाठिंबा जाहीर केला आहे. अशी माहिती अध्यक्ष बाबासाहेब गुंजाटे यांनी दिली.

श्री. गुंजाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य हॉटमिक्स कॉट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या ऑनलाईन बैठकीस बाबुराव शक्करवार, अविनाश पाटील, अशोक जेठवानी, अमित देशमुख, पी. बी. नग्रारे, डी.वाय. भोसले, पी.आर.पांडव तसेच राज्यातील सर्व शासकीय ठेकेदार प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

श्री. गुंजाटे म्हणाले, जानेवारी २०२१ पासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या दोन्ही खात्याअंतर्गत निधी अचानकपणे बंद करण्यात आला. मार्च २०२१ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधी देऊन देयके अदा करण्यापूर्वीच कोविड लॉकडाऊनच्या कारणामुळे निधी परत घेतला. त्यामुळे करोडो रुपयाची देयके शासनाकडे प्रलंबित आहे. तिमाही केवळ १५ ते २० टक्के निधी देऊन ठेकेदारांची चेष्टा केली आहे. मिळालेल्या निधीत ठेकेदारांना बँकेचे हफ्ते, कामगार, मजुरांचे पगार, पुरवठादारांचे देणे आदींसाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा खूपच तुटपुंज्या होता. त्यामुळे ठेकेदार मोठ्या अडचणीत सापडला आहे.

राज्यशासनाकडील ठेकेदारांची प्रलंबित बिले मिळाली नसल्याने सर्व ठेकेदार ता. ८ रोजी सकाळी ११ वा. राज्यातील सर्व कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर जाऊन धरणे धरणार आहेत. जर दिवाळी पूर्वी बिले मिळाली नाहीत तर अधिक तीव्र आंदोलन करू. सरकारकडे आर्थिक प्रयोजन नसताना नवीन कामे काढले जात असल्याबद्दल न्यायालयात खेचण्याचा इशारा बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दिला आहे.

तसेच दिवाळीपूर्वी बिले मिळाली नाहीत तर अशी खड्ड्यांचे कामे व इतर रस्त्यांची सर्व कामे बंद करून शासनास विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ता. आठ रोजी होणाऱ्या धरणे आंदोलनात सर्व कंत्राटदार व इतर संघटनाच्या सदस्यांनी सहभागी व्हावे असेही आवाहन करण्यात आले आहे.