सांगली : मराठा समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा तरुणांना कर्जावरील व्याज परतावा दिला जातो. या योजनेचा अनेकांना लाभ मिळाला असला, तरी समाजातील विविध घटक या लाभापासून मोठ्या प्रमाणात वंचित राहत असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. महामंडळाचे अध्यक्ष पाटील यांनी सर्व प्रश्नांवर कार्यवाही सुरू असून लवकरच ते सोडवले जातील, असे आश्वस्त केले. जिल्हा बँकांनी मराठा तरुण उद्योजक बनावेत, यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने नरेंद्र पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. या बैठकीला माजी आमदार दिनकर पाटील, पृथ्वीराज पवार, शंभूराज काटकर, सतीश साखळकर, विश्वजित पाटील, प्रशांत भोसले, राहुल पाटील, योगेश पाटील, श्रीरंग पाटील, शरद नलावडे, धनंजय वाघ, संजय पाटील, विलास देसाई, श्रीकांत शिंदे आदी उपस्थित होते.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्या

महामंडळाने जिल्ह्यातील मराठा समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेता किमान १० हजार प्रकरणे प्रतिवर्षी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बँकांसमवेत समन्वय साधून प्रकरणांचा लवकर निपटारा होण्यासाठी मासिक बैठका पुन्हा सुरू कराव्यात.

महामंडळाने बँक गॅरंटी घेऊनही बँकांकडून केली जाणारी अडवणूक थांबवावी. बँक गॅरंटीची वार्षिक रक्कम शासनाने अदा करावी. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना महामंडळाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात स्पष्ट आदेश सहकार विभागाने द्यावेत, यासाठी शासनाला प्रस्ताव द्यावा.

त्यामुळे ग्रामीण अर्थकारण मजबूत होण्यासाठी मदत होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी महामंडळाप्रमाणे २ लाखांपर्यंत थेट कर्ज देता येईल. सांगली जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात व्यवसाय करण्यासाठी गेलेल्या तरुणांना कर्ज मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.

हा वर्ग खूप मोठा असून दुर्लक्षित आहे. व्याज परतावा योजनेसंदर्भात बँक मंजुरीवेळी ठरलेला व्याजदर कायम न ठेवता वेळोवेळी झालेले बदल व कर्जदाराने भरलेला व्याज दर यांचा विचार करून व्याज परतावा देण्यात यावा.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ ‘अर्थ’ऐवजी कौशल्य विकास आणि व्यवसाय व उद्योग विभागाशी संलग्न करून त्या विभागांच्या योजना महामंडळाच्या माध्यमातून राबवण्यात याव्यात. वाहन तारण, ट्रॅक्टर आणि शेती अवजारे यांची कर्ज प्रकरणे सुरू करण्यात यावीत. महामंडळाच्या योजनांबाबत फायनान्स कंपन्यांचाही समावेश करण्यात यावा.