सांगली, ः कोरोना महामारीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. ती सावरण्याच्या दृष्टीने शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या खर्चाला कात्री लावली. राज्य सरकारने 67 टक्केच निधी खर्च करण्याचे निर्बंध घातले आहेत. केवळ 33 टक्के निधीवर कारभार चालवायचा आहे. यामुळे फेब्रुवारीमध्ये नियोजित आराखड्यात 230 कोटीचा होता. त्यात वाढीव मागणी पैकी 55 कोटी रुपये निधी वाढवून मिळाला. 285 कोटीपैकी केवळ 94 कोटी रुपये निधी सांगली जिल्ह्यासाठी मिळणार आहे.

यामध्ये प्राधान्याने कोरोना विरोधात लढ्यासाठी तरतुद आहे. त्यासाठी 25 कोटीहून अधिक निधीची लागेल. याचा अर्थ 60 कोटीवरच जिल्ह्याला समाधान मानावे लागेल. त्यातही विकास कामांऐवजी नियमित बाबींवर ही रक्कम खर्च होईल. 

देशात आणि राज्यात कोरोनाने थैमान घातले. कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनस्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. टाळेबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था पुरती कोलमडली. ती सावरण्यासाठी 22 मेपासून लॉकडाउनमध्ये काहीशी सवलत देण्यात आली. त्यामुळे काही उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यात आले. मात्र, इतर खर्चावर शासनाने काही निर्बंध घातले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण खर्चापैकी 67 टक्के खर्चाला कात्री लावण्यात आली. झेडपीलाही त्यांचा सामना करावा लागतोय.

जिल्हा नियोजन समितीच्या 285 कोटी खर्चापैकी 33 टक्केच निधी खर्च करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अवघा 94 कोटी निधी नियोजन समितीला मिळणार आहे. 

कोरोनासाठी जिल्हा नियोजनमधून आतापर्यंत मास्क, हातमोजे, हायपोक्‍लॉराईड आदी उपाययोजनांसह जिल्हा रुग्णालयात आपत्कालीन औषधे, वैद्यकीय साधनसामग्री खरेदी, इमारत दुरुस्ती आणि अन्य कोरोना कारणांसाठी खर्च करण्यात आला आहे. मिरज येथील कोवीड रुग्णालय कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा सुरू झाली आहे. त्यासाठीही निधी खर्च झाला आहे. येत्या काळात आणखी निधी खर्च करावा लागणार आहे. 
 

योजना प्रकार, मुळ अनुदान ( कोटीत), 
सर्वसाधारण, 285.83 
अनुसुचित जाती उपयोजना, 83.81 
आदिवासी उपयोजना, 00.98 
........................ 
एकूण, 365.82 
.................