सांगली : केंद्राच्या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे हाेण्यासाठी सरकारने इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी योजना जाहीर केली. योजनेनुसार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ९० टक्के रक्कम सहा टक्के व्याज दराने केंद्र सरकार देणार आहे.

उर्वरित दहा टक्के रक्कम संबंधित कारखान्यांने उभारतील. त्यासाठी केंद्राने तब्बल ६५०० कोटींची तरतूद केली आहे. योजनेत देशातील १०८५ साखर कारखाने व डिस्टलरी प्रकल्प सहभागी झालेत. महाराष्ट्रातील १२८ साखर कारखाने व ६५ डिस्टलरी प्रकल्प सहभागी आहेत. राज्यातील यंदाचा साखर हंगाम सर्वच अर्थाने विक्रमाची नोंद करणारा ठरला. राज्याच्या साखर उद्योगात मागील बऱ्याच वर्षांनंतर यंदा ‘फील गुड’चे वातावरण आहे. या हंगामाचा गोडवा यंदा सर्वानाच चाखता आला.

इथेनॉलनिर्मितीसाठी केंद्राच्या योजनेचे चांगले परिणाम दिसत असून, राज्यातील इथेनॉलचे उत्पादन वाढतेय. नुकत्याच संपलेल्या हंगामात राज्यात १३७ कोटी लिटर्सचे उत्पादन झाले, पुढील हंगामात हेच उत्पादन २६४ कोटी लिटर्सपर्यंतचे उद्दिष्ट आहे. इंधनात इथेनॉल मिश्रणाचे धोरणही केंद्राने बदलले असून, २०२३ पर्यंत हे प्रमाण २२ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्राच्या इथेनॉल धोरणानुसार सध्या इंधनात १० टक्के मिश्रण बंधनकारक आहे. देशातील एकूण इथेनॉल उत्पादनाचा विचार करताना सुरुवातीला केंद्र सरकारने २००५ पर्यंत २२ टक्के इथेनॉल इंधनात मिश्रणाचे धोरण होते; पण दोन वर्षांतील देशातील इथेनॉलचे वाढते उत्पादन लक्षात घेता २२ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट दोन वर्षे अगोदरच पूर्ण करण्याचा विचार केंद्राचा आहे.

प्रदूषण विभागाच्या अटी कडक

ब्राझीलमध्ये इथेनॉलनिर्मितीनंतर बाहेर पडणाऱ्या पेंटवॉशमधून गॅसनिर्मिती होते, त्यातूनही शिल्लक राहिलेले पाणी हे शेतीला दिले जाते. देशात किंवा महाराष्ट्रात असे प्रक्रिया करणारे प्रकल्प खर्चिक आहेत. पेंटवॉशपासून खतनिर्मितीला परवानगी देण्याची उद्योगाची मागणी आहे, पण त्याला सरकार मंजुरी देत नाही आणि हे पेंटवॉश नष्ट करण्यासाठी आवश्‍यक बॉयलरची किंमत जास्त आहे. त्यातून इथेनॉलनिर्मितीवर मर्यादा येत आहेत.