सांगली ः महापुराचे संकट झेलण्यासाठी महापालिकेने सर्व यंत्रणा सज्ज केली आहे. तरीही महापुराची आपत्ती निवारण करण्यासाठी कोल्हापूरच्या धर्तीवर सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून सांगली फोरम स्थापन करू, असे प्रतिपादन आयुक्त नितीन कापडनीस यांनी आज केले.

संभाव्य महापूर नियंत्रणासंदर्भात आयुक्त कापडनीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सामाजिक संघटनांची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. सहाय्यक आयुक्त स्मृती पाटील यावेळी उपस्थित होत्या. नगरसेवक अभिजित भोसले, नगरसेविका गीतांजली ढोपे-पाटील, मदनभाऊ युवा मंचचे अध्यक्ष आनंद लेंगरे, अविनाश जाधव, आसिफ बावा, मुस्तफा मुजावर, अरुण दांडेकर, आयुष सेवाभावी संस्थेचे अमोल पाटील, राष्ट्रवादीचे विशाल हिप्परकर, व्यापारी संघटनेचे विराज कोकणे, केमिस्ट असोसिशनचे अध्यक्ष विशाल दुर्गाडे, अविनाश पोरे, डॉ. उज्ज्वला परांजपे आदी उपस्थित होते. 

आयुक्त कापडनीस म्हणाले, कोयना आणि अलमट्टी दोन्ही धरणातून पाणी साठा आणि विसर्ग याबाबत महाराष्ट्र-कर्नाटक शासनाच्या समन्वयाने जिल्हा पातळीवर त्यावर नियंत्रण तसेच पावसावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. दर अर्ध्या तासाला अपडेट मिळतील. महापालिकेनेही ऍप विकसित केले असून, नागरिकांना तासा-तासाला पाण्याची पातळी समजेल आणि त्यानुसार सावधगिरी बाळगणे तसेच स्थलांतराच्या हालचाली गतीमान होतील. बोटींसह स्थलांतरासाठी यंत्रणा, केंद्रे सज्ज आहेत. मनपाची आपत्ती यंत्रणा सुसज्ज केली असून गरज भासल्यास करमाळ्यातून दहा बोटी तत्काळ मिळतील. 

अभिजित भोसले म्हणाले, लोकांना भागनिहाय स्थलांतराची ठिकाणे कळवावित. सर्व्हेनुसार त्यांची संख्या निश्‍चित करून व्यवस्था करा. लेंगरे, अविनाश जाधव म्हणाले, बचाव, मदत आणि भोजनासह सर्वच नियोजनासाठी प्रत्येकाला भागनिहाय, प्रभागनिहाय जबाबदाऱ्या निश्‍चित करून द्याव्यात. 

मुस्तफा मुजावर म्हणाले, गेल्यावर्षी महापुरात अनेकांनी नाईलाजाने जनावरे पुरात सोडली. यावेळी औषधोपचार, वैरणीसह सर्व व्यवस्था करू. अमोल पाटील म्हणाले, यावेळी बाहेरून मदत येणार नाही. त्यासाठी आयुक्तांनी मोठमोठ्या कंपन्यांना पत्रे देऊन त्यांचा सीएसआर फंड देण्याविषयी मागणी करावी. शहरात येणाऱ्या सर्व मदती जकात नाक्‍यांवरूनच एकत्रित करून त्याचे पूरपट्ट्यात समान वाटप करावे, जेणेकरून सर्वांची सोय होईल. 

पारदर्शी वाटप करू
महापुरात भोजन, कीटसह सर्व मदत, खर्चाबाबत महापालिकेवर आरोप होतात. त्यामुळे यावेळी लोकप्रतिनिधी, समाजसेवी संघटना यांच्या सहभागातून समिती करू. त्यातूनच भोजन, कीटसह सर्व संघटित करून त्याचे पारदर्शी वाटप करू. 
- नितीन कापडणीस, आयुक्त.