सांगली- जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यासाठी सन 2020-2021 साठी असणाऱ्या 230 कोटी 83 लाख या नियोजन विभागाने दिलेल्या वित्तीय मर्यादेमध्ये वाढ करून 285 कोटी रूपयांपर्यंत निधी देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचा दिलासा उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी घेतला. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येत असलेली कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करा, असेही त्यांनी आदेश दिले.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 ची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये सोमवारी झाली. यावेळी गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई, सहकार व कृषि राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार पृथ्वीराज देशमुख, आमदार अनिल बाबर, अप्पर मुख्य सचिव नियोजन देबाशिष चक्रवर्ती, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, उपसचिव नियोजन विजेसिंह वसावे, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदसह सर्वच यंत्रणांकडील कामाचा दर्जा उंचवावा, असे आदेश करून उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, रॅंडम पध्दतीने कामांची तपासणी करा, जिल्ह्याच्या विविध भागात भेटी देऊन निधी व्यवस्थितपणे खर्च होतो किंवा कसे यावर नियंत्रण ठेवा, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीला कोणताही कट लावणार नाही याबद्दल आश्वस्त केले.

राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी महापुरामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच पूरामध्ये पाण्याखाली जाणाऱ्या अनेक रस्ते व पूल यांची उंची वाढविणे आवश्‍यक असल्याने यासाठी प्राधान्याने निधी मिळावा, अशी आग्रही मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाव्दारे याबाबत सांगली, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा. राज्याच्या मुख्य अर्थसंकल्पात याबाबत निधीची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने निश्‍चित विचार करू असे सांगितले. नाविण्यपूर्ण योजनेतून पूरबाधित गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बोटी कृष्णेच्या प्रवाहाचा विचार करून योग्य पध्दतीच्या घ्याव्यात. सुरक्षिततेबाबत आवश्‍यक खबरदारी घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी मांजरी पुलाच्या भरावामुळे पाण्याचा फुगवटा वाढून पूर परिस्थिती गंभीर होते हे लक्षात आणून देताच याबाबत शासनस्तरावरून कर्नाटक सरकारला पत्र देण्याबाबत संबंधितांना उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री पवार यांनी आदेश दिले.

या कामांसाठी 67.24 कोटीची केली होती अतिरिक्त मागणी...

1. ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान 7 कोटी
2.  मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान 4 कोटी
3.  रस्ते विकास व मजबुतीकरण 10 कोटी
4.  इतर जिल्हा रस्ते मजबूतीकरण 10 कोटी,
5.  प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम 15 कोटी
6.  प्राथमिक शाळांची दुरूस्ती 5 कोटी
7.  प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, विस्तारीकरण 4 कोटी
8.  प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम योजनेंतर्गत 1 कोटी
9.  पशुसंवर्धन विभाग 1 कोटी
10.  पोलिस विभाग 3 कोटी,
11.  उर्जा विभाग 4 कोटी,
12.  मत्स्य विभाग 1 कोटी 24 कोटी 85 हजार,
13.  महिला व बाल कल्याण विभाग 2 कोटी