सांगली: सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, अशी अवस्था असते... लालफितीचा कारभार, गेंड्याची कातडी पांघरलेली व्यवस्था या सर्व म्हणी या व्यवस्थेसाठीच जन्माला आल्या असाव्यात असे वाटते. हा झाला सामान्य माणसाचा वरवरचा संताप. या व्यवस्थेच्या थोडे मुळाशी जावे, तिला घालून दिलेल्या नियमांचे बारकाईने निरीक्षण करावे आणि खरेच सरकारी दप्तरांवर साचलेल्या धुळीचे रहस्य काय हे उलगडावे म्हणून येथील ग्राहक पंचायतीने एक मोहीम हाती घेतली. पंधरा दिवसांत त्यांनी नोंदवलेली निरीक्षणे आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहेत.

१५ मार्च हा जागतिक ग्राहक संरक्षण दिन. यानिमित्ताने ग्राहक पंचायत सांगलीने हा प्रपंच केला. जिल्ह्यातील ३५ शासकीय कार्यालयांत भेट दिली. प्रश्‍नावली भरून घेतली. त्यातून समोर आलेले मुद्दे भन्नाट आहेत, काही ठिकाणी मान शरमेने खाली जावी, इतकी वाईट स्थिती आहे. या टीमच्या निरीक्षणांनी शासनाचे डोळे उघडतील का, याबाबत प्रश्‍नचिन्हच आहे. कारण, झोपी गेलेल्याला जागे करता येते, जो झोपी गेल्याचे सोंग करतो, त्याला कोण जागे करणार? शासन आदेशानुसार, सकाळी ९.४५ ते ६.१५ कार्यालयीन वेळ. जेवणासाठी दुपारी दीड ते दोन सुटी... त्याची लोकांना माहिती देणारा फलक बहुतांश ठिकाणी नव्हता. माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांचे बहुतांश ठिकाणी नाव, पत्ता लिहिलेला नव्हता. तक्रार पुस्तक आहे, मात्र बहुतेकांनी ती बांधून घेतलेली नाही. नागरिकांचा सनद सत्तर टक्के कार्यालयांत आहे, मात्र विहित नमुन्यात पोहोच दिले जात नाही.

कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तीच्या नावाने सगळे आलबेल आहे. ४० टक्के ठिकाणी बायोमेट्रिक होत नाही. तीन दिवस उशिराने आल्यानंतर एका दिवसाची रजा मांडली जाते, तशी कारवाई कुठेच होत नाही. कर्मचाऱ्यांकडे ओळखपत्र नाहीत किंवा असली तरी ती दाखवली जात नाहीत. हालचाल रजिस्टर आहे, मात्र त्यातील नोंदीत नियमितपणा आणि शिस्त नाही. वीज पुरवठा खंडित झाल्यास पर्यायी व्यवस्थेबाबत साठ टक्के कार्यालये निवांत आहेत. लाईट गेली की काम बंदच... २३ जुलै २०२१ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडून एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. कार्यालयीन वेळेत कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा मोबाईल वापरण्यास मनाई आहे. सरकारी मोबाईल किंवा फोन चोवीस तास सुरू ठेवणे बंधनकारक आहे. याबाबतचे आदेशच कोणाला माहिती नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

कार्यालये निरीक्षणातून निराशा

कामकाज, सुटीबाबतचे फलक नाहीत - ६० टक्के

कर्मचारी गणवेश - २५ टक्के

तक्रार पुस्तिका - ४० टक्के

बायोमेट्रिक पद्धत - ४० टक्के

स्वच्छता, टापटीप - कंदील घेऊन शोधायची वेळ!

ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था - बहुतांश ठिकाणी नाही