इस्लामपूर : संपूर्ण भारतभर ‘आझादी का महोत्सव’ साजरा होत असताना भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, अशा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ उभारण्यात आलेल्या हुतात्मा स्मारकाची मात्र शासनस्तरावरच थट्टा सुरू आहे. स्मारकांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी पूर्ण वर्षभरासाठी अवघ्या १४०० रुपयांचा खर्च शासनाने मंजूर केला आहे. त्यावर कहर म्हणजे या १४०० रुपयांहून अधिक खर्च न करता, या खर्चाचा हिशेबदेखील सादर केला जावा, असा आदेश शासनाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

दिवंगत नेते बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी देशासाठी प्राण्याचा त्याग केलेल्या हुतात्म्यांच्या बलिदानाचा सन्मान म्हणून राज्यभरात स्मारके उभारली. नव्या पिढीला या हुतात्म्यांच्या बलिदानाचे, योगदानाचे स्मरण व्हावे आणि त्यातून धडे मिळावेत, हा त्यामागचा स्वच्छ हेतू. प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याला ३०० ते ४०० कोटी रुपयांची रक्कम विविध कामांवर खर्चासाठी मिळूनही स्मारकांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी इतका कमी निधी का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

राज्यात एकू१ण २०६ स्मारके आहेत. या स्मारकांसाठी राज्य शासनाने नुकत्याच एका अध्यादेशाद्वारे देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च मंजूर केला असल्याचे जाहीर केले आहे. अर्थसंकल्पीय तरतूद २० लाख ६० हजार रुपयांची आहे. मात्र वित्त विभागाकडून दोन लाख ८८ हजार ४०० रुपये निधी मंजूर असल्याची सूचना त्यात केली आहे. राज्यातील २०६ हुतात्मा स्मारकांचे परीरक्षण व निगा यासाठीप्रतिस्मारक रुपये १४०० याप्रमाणे हा निधी वितरित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरणासाठी हा अध्यादेश लागू केला आहे.

हुतात्मा स्मारकाची वास्तू, तसेच परिसरातील दिवाबत्ती व बाग-बगीचाची व्यवस्था, तसेच स्मारकाची देखभाल-दुरुस्ती यासाठी ही रक्कम खर्ची करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच वितरित केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही; तसेच शासन मान्यताप्राप्त बाबींसाठीच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी आणि खर्च झालेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे, अशीही सूचना त्यात केली आहे.

याबाबत हुतात्मा स्मारकाच्या संबंधित यंत्रणेतून प्रचंड संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. केवळ वीज बिलाचा हिशेब काढला तरी तो काही हजार रुपयांमध्ये येऊ शकतो. स्वच्छतेसाठी एखादा कामगार नेमायचा म्हटले तरी दिवसाला दोनशे रुपयांहून अधिक मजुरी त्याला द्यावी लागते. असे असताना अखंड वर्षभरासाठी केवळ १४०० रुपयांची तरतूद करून सरकारने हुतात्म्यांविषयी असणारी अनास्थाही दाखवून दिली आहे.

जिल्हानिहाय स्मारके आणि मंजूर खर्च (रुपयांमध्ये)

सांगली- १५ (२१,०००), सातारा-१४ (१९,६००), सोलापूर- ५ (७,०००), कोल्हापूर- ८ (११,२००), पालघर- ८ (११,२००), रायगड- १६ (२२,४००), सिंधुदुर्ग- ४ (५,६००), नाशिक- ६ (८,४००), जळगाव-२ (२,८००), नंदुरबार- १ (१,४००), नगर- ५ (७,०००), पुणे- ७ (९,८००), औरंगाबाद- ७ (९,८००), जालना-५ (७,०००), बीड- ७ (९,८००), नांदेड-१६ (२२,४००), हिंगोली- १० (१४,०००), हिंगोली- १० (१४,०००), परभणी- ५ (७,०००), लातूर- ८ (११,२००), उस्मानाबाद- ११ (१५,४००), अमरावती- १० (१४,०००), बुलडाणा- ३ (४,२००), यवतमाळ- २ (२,८००), अकोला- १ (१,४००), नागपूर- ११ (१५,४००), वर्धा- ८ (११,२००), भंडारा- ३ (४,२००), गोंदिया- ३ (४,२००), गडचिरोली- १ (१,४००), चंद्रपूर- ४ (५,६००), एकूण- २०६ (२ लाख ८८ हजार ४०० रुपये)

बहुतांश स्मारके दुर्लक्षित

काही स्मारके सोडली, तर बहुतांश हुतात्मा स्मारके दुर्लक्षित आहेत. वाळवा येथील हुतात्मा स्मारक हे ‘हुतात्मा संकुला’कडून सांभाळले जाते; तर कापूसखेडसारख्या स्मारकात वाचनालयच चालवले जाते. त्यामुळे त्या ठिकाणी स्वच्छता आहे. इस्लामपूरच्या स्मारकात व्यायाम मंडळाचे उपक्रम सुरू असतात आणि पालिका स्वतः लक्ष घालते. मात्र आजूबाजूच्या काही स्मारकांमध्ये महिलांनी शेणी थापल्याची आणि जनावरे बांधल्याची उदाहरणे आहेत. सरकारने प्रत्यक्ष भेट दिल्यास त्यांना याहून वेगळे चित्र दिसणार नाही. स्वातंत्र्यसैनिकांची ही उपेक्षा थांबवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, तरच ‘आझादी का महोत्सव’ खऱ्या अर्थाने साजरा होईल.

पतंगरावांनी केली होती २५ लाखांची तरतूद!

याबाबतचा एक जुना किस्सा सांगायचा झाला, तर दिवंगत पतंगराव कदम यांचा सांगता येईल. त्यांनी जिल्हा नियोजन फंडातून २५ लाख रुपयांची तरतूद केल्याच्या नोंदी आहेत. दरवर्षी ही रक्कम हुतात्मा स्मारकासाठी खर्च केली जात होती; मात्र ते त्यांनी फक्त सांगली जिल्ह्यापुरतेच केले होते. अन्य आमदारांनी याकडे लक्षदेखील दिले असेल की नाही, याबाबत शंका आहे. सद्यःस्थितीत केवळ या निधीचा हिशेब व कागदपत्रे रंगवण्यासाठीचा खर्च करायचा झाला, तरी तो १४०० मध्ये भागेल का, हा सवाल आहे.

सरकारने वर्षासाठी १४०० रुपये मंजूर करून स्वातंत्र्य सैनिकांच्या स्मारकांची केवळ अवहेलनाच नाही, तर घोर अपमानही केला आहे. पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचाही निषेध! सरकारने ही स्मारके पाडून टाकावीत, यासाठी मान्यता द्यावी. हा खर्चदेखील आम्ही स्वतःहून करू. किमान २०-२५ लाख रुपये शासन तरतूद करू शकत नाही का?

- नितीन बानवडे, स्वातंत्र्यसैनिक दिवंगत रंगराव बारवडे यांचे नातू