सांगली : महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक हित नसल्याने घनकचरा प्रकल्पाची वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा ठराव महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला आहे, मात्र आता हा ठरावच विखंडित करण्यासाठी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी तो राज्य शासनाकडे पाठवत सत्ताधारी भाजपला थेट आव्हान दिले आहे. यानिमित्ताने या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेतील त्यांचा "रस'ही आता महापालिका वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. 

स्थायी समितीतील भाजप व कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी या प्रक्रियेला विरोध केल्यानेच निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती, पण तरीही आयुक्‍तांचाच ही निविदा हवी असा अट्टहास असेल तर त्यांच्यामागे बोलविता धनी कोण आहे, अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे. कारण घनकचरा प्रकल्पातून काही ना काही रक्कम महापालिकेला मिळायलाच हवी. इथे मात्र प्रकल्पासाठी गुंतवणूक, जागा सारेकाही महापालिकेचे आणि उत्पन्न मात्र ठेकेदाराला मिळणार आहे. ही निविदा पूर्णत: महापालिकेला खड्यात घालणारी आहे, असा इशारा तज्ज्ञांनी व प्रसार माध्यमांनी व्यक्‍त केला होता. बायोमिथेनेश वायू तयार करण्याचा एकही राज्यात प्रकल्प कार्यान्वित नाही आणि तरीही याच प्रकल्पाचा अट्टहास का? माध्यमांनी उपस्थित केलेल्या यापैकी एकाही शंकेचे निरसन आयुक्‍तांकडून झालेले नाही. या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेच्या पाठपुराव्यासाठी कोरोना आपत्तीची निवडलेली वेळच संशयास्पद आहे. हे प्रकरण वरकरणी दिसते तसे नाही, कारण त्यामागची आर्थिक गणिते मोठी आहेत. त्यात काहींचाच रस आहे. 

आता हा ठराव विखंडित करायचा किंवा नाही याचा निर्णय आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे टोलवला आहे. हरित न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी दिलेली मुदत 2018 मध्येच संपली आहे. मूळ मुद्दा महापालिकेच्या आर्थिक हिताचा आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रियेचा आहे. त्याबाबत आयुक्तांनी आजवर उघडपणे जनतेसमोर कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही, हे खरे वास्तव आहे. 

आता राज्य शासनाने हा ठराव थेट विखंडित करायचा निर्णय घेतल्यास सत्ताधारी भाजपला महापालिकेतील लढाईबरोबरच प्रसंगी उच्च न्यायालयाचीही दारे ठोठवावी लागतील. इथे भाजपची प्रतिष्ठाच पणाला लागली आहे. या सर्व घडामोडीत शहराच्या हिताचे काय हा मूळ मुद्दाच बाजूला पडला आहे. कोट्यवधींचा जनतेचा पैसा पाण्यासारखा उडवण्याचे हे कारस्थान आहे. 

निविदा प्रक्रियेबाबतची भूमिका संशयास्पद
आयुक्तांना या प्रकल्पाबाबत एवढे प्रेम आहे, तर तो जनतेच्या हिताचा कसा आहे, हे जनसुनावणी घेऊन त्यांनी मांडावे. आयुक्तांची या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेबाबतची भूमिका संशयास्पद असून, ती जनहितविरोधी आहे. राज्य सरकारला पुढे करून हा प्रकल्प रेटायचा प्रयत्न झाल्यास, आम्ही आयुक्तांना न्यायालयात खेचू. 
- वि. द. बर्वे, नागरिक संघटना 

केवळ कुरघोडीसाठी हरित न्यायालयाची नगरसेवकांना भीती
घनकचरा प्रकल्प राबवण्याची मुदत कधीच संपली आहे. हरित न्यायालयाच्या बरखास्तीच्या आदेशाचा मुद्दाही आता गैरलागू आहे. हरित न्यायालयांबाबतचा आयुक्तांचा आदर म्हणजे पुतना मावशीचे प्रेम आहे. ते केवळ कुरघोडीसाठी हरित न्यायालयाची नगरसेवकांना भीती घालत आहेत, मात्र तसे काही होण्याची आजिबात शक्‍यता नाही. 
- प्रा. रवींद्र शिंदे, हरित न्यायालयातील याचिकाकर्ते  

संपादन : युवराज यादव